नागपूर: शासनाने ७.५ हाॅर्स पाॅवरपर्यंत जोडभार असलेल्या राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी निवडणूक जुमला असू शकतो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवला जात असून शेतकऱ्यांच्या नावावर महावितरणलाच या योजनेतून जास्त लाभ होईल, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला.
शासनाने या योजनेसाठी १४ हजार ७६० कोटी रुपयांची तरतुद केली. महावितरण छुप्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवते. त्यामुळे ही कंपनी छुप्या पद्धतीने स्वत:चा फायदा करते. वास्तविक या ग्राहकांना ६० ते ६५ युनिट्स सरासरी महिन्याला लागत असले तरी महावितरण १२५ युनिट्सचे सरासरी देयक देऊन शासनाकडून अनुदानाचा लाभ मिळवते. याचा अर्थ सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटायची आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेच्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम अनुदानातून मिळवायची आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करण्याचे काम महावितरण करते.
हेही वाचा – नागपूर : जेईई, ‘नीट’साठी मोफत प्रशिक्षण, तुमची निवड झाली का? बघा…
जनता व सरकारवर चुकीचा आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून शासनाने प्रत्यक्षात वापरली जाणारी वीज तपासणी करूनच महावितरणला अनुदान द्यावे. मुख्यमंत्री, उर्जामंत्री व राज्य सरकारकडे याबाबत मागणी केली, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
राज्यातील ४४ लाख ३ हजार ग्राहकांचा एकूण जोडभार अंदाजे २२०.१५ लाख हॉर्स पॉवर इतका आहे. आयआयटी, मुंबई या संस्थेच्या इ. स. २०१६ च्या अहवालाप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सरासरी प्रति हॉर्स पॉवर वीज वापर १,०६४ तास म्हणजे जास्तीत जास्त ७९४ युनिट्स आहे. म्हणजेच वार्षिक वीज वापर जास्तीत जास्त १७,४८० दशलक्ष युनिटस आहे. राज्य सरकारने मात्र ३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट्स इतका म्हणजे सव्वादोन पट अधिक दाखवला. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा वीज वापर एकूण वीज वापराच्या १५ ते १६ टक्के आहे. वीज वितरण गळती ही ३० टक्के आहे. वीज वितरण गळती लपविण्यासाठी व कमी दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वीज वापर ३० टक्के दाखवला जातो. त्यातून गळती लपवली जाते. महावितरण कार्यक्षम असल्याचे दर्शवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट आणि बदनामी गेल्या बारा वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असल्याचाही होगाडे यांचा आरोप आहे.
हेही वाचा – अमरावतीत रक्‍तरंजित संघर्ष, सूड उगवण्‍यासाठी युवकाची हत्‍या
महावितरणने आरोप फेटाळले
सदर विषयावर महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाशी संपर्क केला असता एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर हे सर्व आरोप फेटाळले. हा अधिकारी म्हणाला की, महावितरणचे काम पारदर्शी असून शेतकऱ्यांच्या वीज वापरानुसारच दर्शवले जाते. त्यानुसारच शासन अनुदान देते.
शासनाने या योजनेसाठी १४ हजार ७६० कोटी रुपयांची तरतुद केली. महावितरण छुप्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवते. त्यामुळे ही कंपनी छुप्या पद्धतीने स्वत:चा फायदा करते. वास्तविक या ग्राहकांना ६० ते ६५ युनिट्स सरासरी महिन्याला लागत असले तरी महावितरण १२५ युनिट्सचे सरासरी देयक देऊन शासनाकडून अनुदानाचा लाभ मिळवते. याचा अर्थ सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटायची आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेच्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम अनुदानातून मिळवायची आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करण्याचे काम महावितरण करते.
हेही वाचा – नागपूर : जेईई, ‘नीट’साठी मोफत प्रशिक्षण, तुमची निवड झाली का? बघा…
जनता व सरकारवर चुकीचा आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून शासनाने प्रत्यक्षात वापरली जाणारी वीज तपासणी करूनच महावितरणला अनुदान द्यावे. मुख्यमंत्री, उर्जामंत्री व राज्य सरकारकडे याबाबत मागणी केली, असे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी त्यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
राज्यातील ४४ लाख ३ हजार ग्राहकांचा एकूण जोडभार अंदाजे २२०.१५ लाख हॉर्स पॉवर इतका आहे. आयआयटी, मुंबई या संस्थेच्या इ. स. २०१६ च्या अहवालाप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सरासरी प्रति हॉर्स पॉवर वीज वापर १,०६४ तास म्हणजे जास्तीत जास्त ७९४ युनिट्स आहे. म्हणजेच वार्षिक वीज वापर जास्तीत जास्त १७,४८० दशलक्ष युनिटस आहे. राज्य सरकारने मात्र ३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट्स इतका म्हणजे सव्वादोन पट अधिक दाखवला. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा वीज वापर एकूण वीज वापराच्या १५ ते १६ टक्के आहे. वीज वितरण गळती ही ३० टक्के आहे. वीज वितरण गळती लपविण्यासाठी व कमी दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा वीज वापर ३० टक्के दाखवला जातो. त्यातून गळती लपवली जाते. महावितरण कार्यक्षम असल्याचे दर्शवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट आणि बदनामी गेल्या बारा वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असल्याचाही होगाडे यांचा आरोप आहे.
हेही वाचा – अमरावतीत रक्‍तरंजित संघर्ष, सूड उगवण्‍यासाठी युवकाची हत्‍या
महावितरणने आरोप फेटाळले
सदर विषयावर महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाशी संपर्क केला असता एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर हे सर्व आरोप फेटाळले. हा अधिकारी म्हणाला की, महावितरणचे काम पारदर्शी असून शेतकऱ्यांच्या वीज वापरानुसारच दर्शवले जाते. त्यानुसारच शासन अनुदान देते.
