यवतमाळ: राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना विशिष्ट किंवा जिल्हा बँकेत खाते उघडण्याची अट आहे. शाळांनी ठरविलेल्या बँकेतूनच वेतन होईल, असा दंडक आहे. मात्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशान्वये, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अपघात विषयक विविध योजनांचा खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी त्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वेतन बँक खात्याशी संलग्न अपघात विषयक लाभ आधारित विविध योजना बँकाकडून राबविण्यात येतात. या योजना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याच्या आहेत. विशेष म्हणजे या योजनांचा लाभ देताना बँका कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारत नाहीत. मात्र राज्यातील बहुतांश मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची खाती जिल्हा सहकारी किंवा इतर अराष्ट्रीयकृत बँकेत आहेत.
हेही वाचा… अमरावती विभाग दुष्‍काळग्रस्‍त; अंतिम पैसेवारी पन्‍नासपेक्षा कमी
या बँका त्यांच्या खातेदारांना अपघात विषयक विमा, आदी लाभ निशुल्क देत नाही. त्यामुळे अशा संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनाही राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांकडून होत होती. ही बाब लक्षात घेवून शासनाने वित्त विभागाच्या ८ ऑक्टोबर २०२० च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीयकृत बँकांकडून प्राप्त ‘एसजीएसपी’ अंतर्गत अपघात विमा योजनेच्या विविध लाभांबाबत कर्मचाऱ्यांना अवगत केले आहे.
ही माहिती राज्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ९ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशानुसार उपरोक्त शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा कोअर बँकिंग सुविधा असलेल्या अन्य बँकेत खाते उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या संबंधीचा शासन आदेश १९ डिसेंबर २०२३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील असंख्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून वेतन घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा… खासदारांनी घेतला पाणी पुरीचा आस्वाद अन् …
अनेक खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्था त्यांच्या शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यास विरोध करतात. त्यामुळे कर्मचारी लाभापासून वंचित राहतात. शासनाच्या या आदेशामुळे खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून अपघात विमा आदी लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतिक उपाध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी दिली.
