वर्धा : परवाना रद्द ते आता ऑनलाईन व्यवहार करण्यास सज्ज! असा आहे ‘या’ बँकेच्या वाटचालीचा यशस्वी प्रवास

१ ) रिझर्व्ह बँकेच्याही पूर्वी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रातील १२ पैकी विदर्भातील सातातल्यातील एक म्हणजे वर्धा जिल्हा सहकारी बँक होय. १९१२ मध्ये स्थापन ही बँक डबघाईस आल्याने मे २०१२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केले व ठेवी स्वीकारणे बंद झाले.
२ ) हा आघात होताच शेतकरी, कर्मचारी, व्यापारी, नोकरदार यांच्या कोट्यावधी रुपयाच्या ठेवीवर प्रश्नचिन्ह उभे झाल्याने हाहाकार उडाला.२०१४ मध्ये प्रशासक नियुक्ती झाली.२०१६ मध्ये राज्य शासनाने १६१ कोटीचे अर्थसाहाय्य मंजूर केल्याने रद्द झालेला बँकिंग परवाना परत मिळाला.
३ ) पण स्थिती सुधारलीच नाही.अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२३च्या हिवाळी अधिवेशनात बँकेचा आढावा घेत जानेवारी २०२४ मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत संनियंत्रण समिती स्थापन करीत बँक सक्षम करण्याचे पाऊल टाकले. विशेष अभियान राबवून ठेवी संकलन व कर्ज वसुली मोहीम सूरू झाली. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी नियमित आढावा घेण्याचे तर आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी शासकीय अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सूरू केले. सहकार खात्याचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी खास लक्ष देत अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन दिले. फळ दिसून आले. जुलै २०२४ पर्यंत बँकेत ८ कोटीच्या ठेवी जमा तर ५ कोटी रुपयाच्या ठेवी परत करण्याची मजल बँकेने मारली. मार्च ते आतापर्यंत १८ कोटीची थकबाकी वसुल करण्यात आली.

आणखी वाचा-पूजा खेडकर प्रकरणानंतर ‘एमपीएससी’कडून वैद्यकीय तपासणीचे धोरण निश्चित, जाणून घ्या सविस्तर…

४ ) गत आर्थिक वर्षात २६ कोटींचा नफा झाला. संतोष पाटील म्हणतात राज्यातील नाशिक, धाराशिव, बीड, वर्धा या वाईट स्थितीत असणाऱ्या बँकात वर्धा आता अव्वल आहे. २८० कोटींपैकी १८० कोटीच थकबाकी आहे. अधिक ठेवी येतील. व्यापारी वर्गास ऑनलाईन व्यवहार अपेक्षित असल्याने येत्या दोन महिन्यात त्याचा परवाना मिळणार, अशी खात्री पाटील यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना दिली.
५ ) बँक पूर्वपदावर आणतांना केलेले यशस्वी प्रयन्त सर्वांसाठी मार्गदर्शक ठरले. म्हणून बँकेचे हे वर्धा मॉडेल राज्यात आदर्श ठरल्याची पावती मिळत असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले नमूद करतात.
६) संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनात बँकेने नक्त मूल्य व सीआरएआर या रिझर्व्ह बँकेच्या दोन्ही महत्वाच्या आर्थिक निकषाची पूर्तता केल्याचे व्यवस्थापक सुनील कोरडे सांगतात. रिझर्व्ह बँकेने याच महिन्यात ऑनलाईन व्यवहाराची पहिली पायरी म्हटल्या जाणारा मायकर कोड प्रदान केला आहे.
७ ) बिगरशेती कर्जाच्या वसुली साठी सामोपचार परतफेड योजना असून त्यात पावणे तीन कोटी वसूल झाले. २०१३ पासून बंद पीककर्ज पुरवठा यावर्षी सूरू झाला असून जुलै महिन्यापर्यंत ८२ लाख रुपयाचे शेती कर्ज वाटण्यात आले. देशमुख साखर कारखान्याच्या लिलावातून ११ कोटी ९७ लाख रुपये प्राप्त झाल्यानंतर १०० टक्के कर्जवसुली करणाऱ्या १३ विविध कार्यकारी संस्थांच्या सदस्य शेतकऱ्यांची कर्ज वाटपसाठी नव्याने निवड करण्यात आली.
८) शिखर बँकेने पालकत्व स्वीकारलेल्या या बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आधुनिक बँक प्रशिक्षण, धोरण सुधारणा व तांत्रिक मदत मिळत आहे. बँकेचा स्वतःचा सोलर प्लॅन्ट सूरू झाला.

आणखी वाचा-दोन कुख्यात गँगस्टरला अटक, राजुरा गोळीबार प्रकरणातील दोन आरोपी…

९ ) या हंगामात ३२०० शेतकऱ्यांना १६ कोटी रुपयाचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे नियोजन आहे. प्रलंबित ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याची भूमिका घेत जून २०२४ पर्यंत १२६ कोटीच्या ठेवी परत करण्यात आल्यात.
१० ) बँकेच्या या यशस्वी वाटचालीत प्रत्येक टप्प्यावर मदत करण्याचे श्रेय आमदार डॉ. पंकज भोयर यांना दिल्या जाते. ते म्हणतात की मला या घडामोडीत राजकीय श्रेय मुळीच मिळणार नाही हे पक्के माहित असूनही मदत करण्याची भूमिका केवळ हतबल ठेवीदार व इतरत्र पिळल्या जाणारे शेतकरी यांच्याकडे पाहून घेतली. आज या सर्वांची आशा उंचावली, यातच आनंद.