राज्यभरातील ‘आरटीओ’चे कामकाज ठप्प, संपकर्ते कर्मचारी म्हणतात…

संतप्त कर्मचारी मंगळवारनंतर बुधवारी सलग दुसऱ्याही दिवशी सकाळी विविध मागण्यांसाठी नागपूर शहर, पूर्व नागपूर, नागपूर ग्रामीण आरटीओ कार्यालयांसह राज्यभरातील सगळ्याच कार्यालय परिसरात गोळा झाले. येथे सगळ्यांनी सरकार आणि परिवहन खात्याच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत संप पुढेही सुरू राहणार असल्याचा इशाराही यावेळी संतप्त आंदोलकांनी दिला.

हेही वाचा – विषबाधेमुळे अल्पवयीन बहीण-भावाचा मृत्यू; आदिवासी कुटुंबातील ८ सदस्यांना…

दरम्यान संघटनेची परिवहन आयुक्त कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेची तयारी असल्याचेही आंदोलकांनी सांगितले. दरम्यान परिवहन खात्याने मंगळवारी एक समिती गठित केल्याची माहिती आहे. परंतु आंदोलन करणाऱ्या संघटनेसोबत या समितीबाबत चर्चा झाली नसल्याचाही आंदोलकांचा दावा आहे. त्यातच नागपूरसह राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयातील लिपीक संवर्गासह चतुर्थश्रेणी संवर्गातील बहुतांश कर्मचारी संपावर असल्याने येथील वाहन चालवण्याचे परवाने, परवाने नूतनीकरण, वाहन नोंदणीशी संबंधित कामे, वाहनांची पसंती क्रमांकाशी संबंधित कामे, लिपिकांशी संबंधित कामे ठप्प पडल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. परंतु प्रशसनाकडून मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसोबत नागरिकांना त्रास होऊ नये या पद्धतीने काम झाल्याचा दावा केला गेला.

नागरिक आल्या पावली परत

नागपुरातील शहर आरटीओ कार्यालयात बुधवारी दुपारी विजय नावाचे एक व्यक्ती वाहन नोंदणीची आरसी घेण्यासाठी आले. त्यांची आरसी काही तांत्रिक कारणाने डाक विभागाने आरटीओला परत पाठवली होती. परंतु येथे एकही लिपीक कामावर नसल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. लोकसत्ताशी बोलताना त्यांनी मी आज कार्यालय सोडून येथे आरसी कामासाठी आलो. येथे एकही कर्मचारी नसल्याने, काय झाले नाही. वारंवार कसे यायचे? हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर त्यांनी आरटीओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला.

हेही वाचा – आम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांचे वैचारिक पुत्र आणि ते…

संघटनेचे म्हणणे काय?

वाहन विभागासाठी शासनाने सुधारित आकृतीबंध २३ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू केले. परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती रखडल्या. आकृतीबंधाची योग्य अंमलबजावणी न करता त्याचा आधार घेऊन महसूल विभागस्तरावर बदल्या करण्याची सुत्रे शासनाने स्वीकारली आहेत. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी महसूलस्तरावर बदल्या करण्यात आल्या. या बदल्या मान्य नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात (मॅट) दाद मागितली. न्यायालयाने काही आदेश दिले. त्यानंतरही आकृतीबंधाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ होत असल्यामुळे व महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर गेले आहे.