भारत राखीव बटालीयनमध्ये ३२६ पदे मंजूर; ‘या’ पदांचा समावेश

अकोला जिल्हातील तेल्हारा तालुक्यात हिंगाणा येथे राज्य राखीव दलाच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मंजूर होते. परंतु जमीन मिळत नसल्याने गेल्या अनेक दिवसापासून तेथील काम थांबले होते. काटोल व नरखेड तालुक्याच्या मधोमध असलेल्या इसासनी येथे महसूल विभागाची १०० एकर जमीन यासाठी निवडण्यात आली. एक महत्वाकांशी दृष्टीकोणातून व पोलीस विभागाचाच यात फायदा होत असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गृह विभागातून या बटालियनच्या पायाभूत सुविधेसाठी १०८ कोटीच्या पहिला हप्त्याला मंजुरी मिळाली आहे. यात प्रामुख्याने प्रशासकीय ईमारत, रस्ते, नाल्या, सुरक्षा भिंत विज पुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची प्राथमिक व्यवस्था यासह इतर बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा…वर्धा : सुमित वानखेडेंच्या गरबा कार्यक्रमात दादाराव केचेंची गोची; अभिनेत्याच्या घोषणेमुळे…

या बटालीयनमध्ये ३२६ पदे मंजुर असून यात प्रामुख्याने समादेशक, पोलीस निरीक्षक, शसस्त्र पोलीस, वैद्यकीय अधिकारी, चालक, परिचारीका, सफाई कामगार यांचा सह इतर पदांचा समावेश आहे. इसासनी येथे सुविधा नसल्याने एस.आय.पी.एफ. कॅम्प अमरावती येथे ही बटालीयन गेल्या दोन वर्षापासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मंजुर झालेल्या निधीचे काम सुरु झाल्या नंतर ही बटालीयन इसासनी येथे स्थालांतरित करण्यात येणार आहे.

या भागाचे आमदार अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. तसेच १०० एकर जमीन ही पोलीस विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली. राज्यात सत्तापालट झाले आणि या बटालियनचे संपूर्ण काम थंडबस्त्यात गेले. पुढील कामासाठी भाजपच्या नेत्यांनी निधीच मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले. परंतु प्रशाकीय स्तरावर सात्यतपूर्ण पाठपुरावा केल्याने ९०० कोटीच्या या प्रकल्पाला पायाभुत सुविधा उभारणीसाठी १०८ कोटी रुपयाचा पहिला हप्ता मंजुर करण्यात आला आला . सध्या निवेदा प्रक्रियचे काम सुरु असून लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सलील देशमुख यांनी दिली.

हे ही वाचा…प्रेमाच्या त्रिकोणातून घात….. तरुणीनेच केली दुसऱ्या तरुणीची हत्या…प्रियकर मात्र….

राज्याच्या गृहमंत्री पदाचे सूत्र हातात घेताच अनिल देशमुख यांनी ते बटालियन काटोल – नरखेड मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु चुकीच्या आरोपामुळे अनिल देशमुख यांना पद सोडावे लागले. यानंतर या बटालियनसाठी मी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करुन तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी अंतिम मंजुरी दिली, असा दावा सलील देशमुख यांनी केला.