देवेश गोंडाणे
नागपूर : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामाजिक न्याय मंत्रालय असतानाही या विभागाला निधीची मोठी चणचण भासत आहे. परिणामी, अनेक योजनांच्या लाभार्थीसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. शेकडो निवेदने, आंदोलने करूनही दहा महिन्यांपासून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे शिष्यवृत्ती व स्वाधार योजनेच्या लाभार्थीचीही अवस्था अशीच आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात मुला-मुलींची ४४५ वसतिगृहे चालवली जातात. ज्यामध्ये पन्नास हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विभागाकडून वसतिगृहांमध्ये दर्जेदार सुविधा पुरवण्याचा दावा केला जात असला तरी वास्तविकता मात्र भिन्न असल्याचे चित्र आहे. करोनाकाळामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची सर्व वसतिगृहे बंद होती. यादरम्यान शाळा, महाविद्यालयेही बंद असली तरी ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. परिणामी, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना बाहेर भाडय़ाची खोली घेऊन राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र, या काळात केवळ वसतिगृह बंद असल्याचा निकष लावून सामाजिक न्याय विभागाने या काळातील १९ महिन्यांचा निर्वाह भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्चही विद्यार्थ्यांना देण्यास नकार दिला आहे.
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता नाही
आता वसतिगृह सुरू झाल्यानंतरही दहा महिन्यांचा निर्वाह भत्ता शासनाकडे रखडला आहे. अशीच अवस्था ही शिष्यवृत्ती आणि स्वाधार योजनेची आहे. सध्या सामाजिक न्याय मंत्रालय मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. असे असतानाही या विभागाला कायम निधीची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शिष्यवृत्ती रखडली
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीकरिता केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य निधीतून ६० टक्के व राज्याच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य निधीतून ४० टक्के निधी दिला जातो. मात्र, मागील वर्षांपासून शिष्यवृत्तीचे दोन्ही हप्ते सरकारकडे स्थगित आहेत. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड अडचण होत आहे. त्यामुळे शासनाने शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशीही मागणी होत आहे.
मागील सरकारने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या नाही. त्यानंतर आता मागील तीन महिन्यांपासून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार असताना समाज कल्याण विभागाला स्वतंत्र मंत्री नसल्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून रखडलेली शिष्यवृत्ती आणि इतर योजनांचा लाभ अद्यापही मिळालेला नाही.
– आशीष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच.
