देवेश गोंडाणे
नागपूर : प्रशासकीय सेवेत मराठी टक्का वाढावा म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्वप्रशिक्षण केंद्र (एसआयएसी) आणि विविध प्रवर्गासाठीच्या शासकीय कल्याणकारी स्वायत्त संस्थांकडून वर्षांला कोटय़वधी रुपये खर्चून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, प्रशिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनातील उणिवा आणि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाअभावी ‘यूपीएससी’त मराठी टक्का घसरत चालला आहे.
प्रशिक्षण संस्थांच्या निकालाच्या टक्केवारीची गोळाबेरीज केली असता केवळ आकडे फुगवल्याचे दिसून येत आहे. यंदा ३१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचे सांगून ‘एसआयएसी’कडून पाठ थोपटून घेतली जात आहे. मात्र, यातील बहुतांश विद्यार्थी आधीच प्रशासकीय सेवेत असून उर्वरित विद्यार्थी केवळ ‘एसआयएसी’च्या सराव मुलाखतीचे (मॉक इंटरव्ह्यू) लाभार्थी आहेत. नागपूर केंद्रातील उत्तीर्ण झालेले तिघेही विद्यार्थी आधीच भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये आहेत. त्यांनी केवळ वरच्या पदावर जाण्यासाठी परीक्षा दिली होती. अशीच परिस्थिती अन्य केंद्रांवरील निकालाची आहे. ‘एसआयएसी’च्या ३१ यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये १८ विद्यार्थी हे केवळ सराव मुलाखतीचे प्रशिक्षण घेणारे असल्याने ते या केंद्राचे पूर्णवेळ विद्यार्थी म्हणता येणार नाही. मात्र, संस्थेचे अपयश लपवण्यासाठी या सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा वापर करून निकालाची टक्केवारी फुगवल्याचे दिसून येत आहे. मराठी टक्का वाढावा, यासाठी १९७६ मध्ये मुंबईत राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्थेची स्थापना करून टप्प्याटप्याने नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर अशा सहा ठिकाणी पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले. येथे विद्यार्थाना राहण्यासाठी वसतिगृहासह ४ हजार रुपये मासिक विद्यावेतन दिले जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुविधेत बदल झालेला नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दोन वर्षांआधी सुधारणा समितीही गठित केली. मात्र, समितीच्या अहवालाचे काय झाले यावर बोलायला कुणीच तयार नाही. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव व राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे प्रशासकीय सेवेतील मराठी टक्का घटत असल्याचे एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, एसआयएसीचे संचालक आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांशी याबाबत विचारणा करण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
घसरता आलेख..
‘एसआयएसी’तर्फे यंदा ५४० विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षेचे प्रशिक्षण दिले गेले. यापैकी ३१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचा दावा ‘एसआयएसी’ करीत आहे. मात्र, उदाहरणादाखल अमरावती केंद्राची अवस्था बघता येथील ६० प्रवेशित विद्यार्थ्यांमधून एकही मुलाखतीपर्यंत पोहचू शकला नाही. अन्य केंद्रांमध्येही जवळपास अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे ‘एसआयएसी’ने दिलेल्या आकडेवारीत सराव मुलाखतीला आलेले विद्यार्थी आणि आधीच सेवेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समावेश असल्याचे स्पष्ट होते. ‘बार्टी’कडूनही दरवर्षी जवळपास ६ कोटींचा खर्च करून २०० विद्यार्थ्यांना ‘यूपीएससी’चे प्रशिक्षण दिले गेले, त्यापैकी केवळ आठ विद्यार्थ्यांना यश मिळवता आले. यातील काही उमेदवार आधीच सेवेत आहेत. त्यात नव्याने सुरू झालेल्या ‘सारथी’ने चांगले यश मिळवल्याचे दिसून येत आहे. सारथीचे २५० पैकी १२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
स्थिती काय?
लोकसेवा आयोगाचा निकाल दोन दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला. यात उत्तीर्ण झालेल्या ६८५ विद्यार्थ्यांमध्ये राज्यातील ६१ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यातही पहिल्या शंभरात केवळ पाच विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
सहा केंद्रे असूनही..
‘यूपीएससी’त मराठी टक्का वाढावा म्हणून राज्यात सहा ठिकाणी ३७ वर्षांआधी सुरू करण्यात आलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या व्यवस्थापनावर अत्यंत कमी यशामुळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
नागपूर : प्रशासकीय सेवेत मराठी टक्का वाढावा म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्वप्रशिक्षण केंद्र (एसआयएसी) आणि विविध प्रवर्गासाठीच्या शासकीय कल्याणकारी स्वायत्त संस्थांकडून वर्षांला कोटय़वधी रुपये खर्चून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, प्रशिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनातील उणिवा आणि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाअभावी ‘यूपीएससी’त मराठी टक्का घसरत चालला आहे.
प्रशिक्षण संस्थांच्या निकालाच्या टक्केवारीची गोळाबेरीज केली असता केवळ आकडे फुगवल्याचे दिसून येत आहे. यंदा ३१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचे सांगून ‘एसआयएसी’कडून पाठ थोपटून घेतली जात आहे. मात्र, यातील बहुतांश विद्यार्थी आधीच प्रशासकीय सेवेत असून उर्वरित विद्यार्थी केवळ ‘एसआयएसी’च्या सराव मुलाखतीचे (मॉक इंटरव्ह्यू) लाभार्थी आहेत. नागपूर केंद्रातील उत्तीर्ण झालेले तिघेही विद्यार्थी आधीच भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये आहेत. त्यांनी केवळ वरच्या पदावर जाण्यासाठी परीक्षा दिली होती. अशीच परिस्थिती अन्य केंद्रांवरील निकालाची आहे. ‘एसआयएसी’च्या ३१ यशस्वी विद्यार्थ्यांमध्ये १८ विद्यार्थी हे केवळ सराव मुलाखतीचे प्रशिक्षण घेणारे असल्याने ते या केंद्राचे पूर्णवेळ विद्यार्थी म्हणता येणार नाही. मात्र, संस्थेचे अपयश लपवण्यासाठी या सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा वापर करून निकालाची टक्केवारी फुगवल्याचे दिसून येत आहे. मराठी टक्का वाढावा, यासाठी १९७६ मध्ये मुंबईत राज्य व्यवसाय शिक्षण संस्थेची स्थापना करून टप्प्याटप्याने नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर अशा सहा ठिकाणी पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले. येथे विद्यार्थाना राहण्यासाठी वसतिगृहासह ४ हजार रुपये मासिक विद्यावेतन दिले जाते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुविधेत बदल झालेला नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दोन वर्षांआधी सुधारणा समितीही गठित केली. मात्र, समितीच्या अहवालाचे काय झाले यावर बोलायला कुणीच तयार नाही. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव व राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे प्रशासकीय सेवेतील मराठी टक्का घटत असल्याचे एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, एसआयएसीचे संचालक आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांशी याबाबत विचारणा करण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
घसरता आलेख..
‘एसआयएसी’तर्फे यंदा ५४० विद्यार्थ्यांना पूर्व परीक्षेचे प्रशिक्षण दिले गेले. यापैकी ३१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याचा दावा ‘एसआयएसी’ करीत आहे. मात्र, उदाहरणादाखल अमरावती केंद्राची अवस्था बघता येथील ६० प्रवेशित विद्यार्थ्यांमधून एकही मुलाखतीपर्यंत पोहचू शकला नाही. अन्य केंद्रांमध्येही जवळपास अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे ‘एसआयएसी’ने दिलेल्या आकडेवारीत सराव मुलाखतीला आलेले विद्यार्थी आणि आधीच सेवेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समावेश असल्याचे स्पष्ट होते. ‘बार्टी’कडूनही दरवर्षी जवळपास ६ कोटींचा खर्च करून २०० विद्यार्थ्यांना ‘यूपीएससी’चे प्रशिक्षण दिले गेले, त्यापैकी केवळ आठ विद्यार्थ्यांना यश मिळवता आले. यातील काही उमेदवार आधीच सेवेत आहेत. त्यात नव्याने सुरू झालेल्या ‘सारथी’ने चांगले यश मिळवल्याचे दिसून येत आहे. सारथीचे २५० पैकी १२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
स्थिती काय?
लोकसेवा आयोगाचा निकाल दोन दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला. यात उत्तीर्ण झालेल्या ६८५ विद्यार्थ्यांमध्ये राज्यातील ६१ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यातही पहिल्या शंभरात केवळ पाच विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
सहा केंद्रे असूनही..
‘यूपीएससी’त मराठी टक्का वाढावा म्हणून राज्यात सहा ठिकाणी ३७ वर्षांआधी सुरू करण्यात आलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या व्यवस्थापनावर अत्यंत कमी यशामुळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
