अकरावी प्रवेशही ‘ऑनलाईन’ हवेत!

राज्यात पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्याचा काही भाग, पिंपरी-चिंचवड या ठिकाणी ऑनलाईन प्रवेश होत असताना केवळ नागपूरसारख्या उपराजधानीच्या ठिकाणी ऑनलाईन प्रवेशाऐवजी ऑफलाईन प्रवेशावरच भर का? हल्ली व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, शिष्यवृत्ती किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये ऑनलाईन प्रक्रियेतून सहजता दिसून येते. अकरावीसाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (कॅप) सुरू होऊन एका वर्षांचा अपवाद वगळता दशकपूर्ती झाली आहे. विद्यार्थी व त्याच्या पालकाचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचावेत म्हणून शासनाने सुरू केलेली ‘कॅप’ विद्यार्थी व पालकांच्या पथ्यावर पडली.

देणगी देऊन प्रवेश करण्याचा प्रकार आज कमी असला तरी तो दरवर्षीच असतो. या प्रकारामुळेच गुणवत्ताधारक विद्याथ्यार्ंवर अन्याय होत असे. म्हणूनच नव्वदच्या दशकात एका संस्थेने १९९७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिची गंभीर दखल घेत प्रवेश केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाने जून १९९७ ला प्रवेशाची पद्धत ठरवली. त्यानंतर फार उशिरा सहा वर्षांपूर्वी अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राज्यात सुरू करण्यात आली. मात्र, अद्यापही ही प्रक्रिया राज्यातील मोजक्याच ठिकाणी सुरू असून बाकी ठिकाणी ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रियाच राबवली जाते. मात्र, त्यामुळे काही महाविद्यालये त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा मोठय़ा प्रमाणात घेताना दिसतात.

‘जागरुकतेची गरज’

नागपुरातील अकरावी प्रवेश समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. संजय चरलवार म्हणाले, समितीच्या बैठकीत ऑनलाईन प्रवेशासंबंधी चर्चा झाली. पण आपल्याकडील पालकांमध्ये अद्यापही त्याविषयी जागरुकता नाही. त्यामुळे एक-दोन वर्ष शाळांमधूनच याविषयी प्रबोधन केल्यानंतरच नंतर ती सुरू करण्यावर एकमत झाले. आताच्या प्रक्रियेतही मुलांनाच पसंतीक्रम द्यावे लागत असल्याने जबाबदारीही त्यांचीच असते कारण एकदा विद्यार्थ्यांची माहिती, गुण संगणकात समाविष्ट केल्यानंतर संगणकच विद्यार्थ्यांला कुठे प्रवेश मिळू शकतो हे संगणकच ठरते. आताची पद्धत ही ‘computerized automized आहे. त्यामुळे मुलांनी घराजवळच्याच शाळा, महाविद्यालयांना पसंती दर्शवावी.

‘पालकांची लूट’

या संदर्भात सिस्कॉमचे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर म्हणाले, अकरावी प्रवेशामध्ये एखाद्या महाविद्यालयाला सहा तुकडय़ांची परवानगी असतानाही ते आणखी दोन अतिरिक्त तुकडय़ा विना परवानगी चालवून पालकांची लूट करतात. शिवाय प्रत्येक शहरात कुठले ना कुठले लोकप्रिय महाविद्यालय असतेच. त्याच ठिकाणी प्रवेश मिळावा असे अनेक पालकांना आणि त्यांच्या पाल्यांनाही वाटते. तत्पूर्वी महाविद्यालयांकडूनच त्यांची मोठी जाहिरात केली जाते की महाविद्यालयाला मोठी परंपरा आहे, मोठी इमारत आहे, सर्व सोयी आहेत. पण मुलांना शिकवणारा शिक्षक नवीनच असणार. हल्ली पाच-दहा हजारांमध्ये शिकवणारे शिक्षक आणि त्यांच्यावर होणारा खर्च व इतर खर्चही सोडल्यास महाविद्यालये कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत असतात. कारण काही महाविद्यालये अवैध तुकडय़ा चालवतात आणि नफा कमावतात. यावर शासनाचा वचक नाही.

तज्ज्ञांची टीका

अकरावीच कशाला केजी टू पीजी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करायला हवी. त्यामुळे शासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बसल्या जागी किती विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले, आरक्षण योग्य पद्धतीने राबवले काय, कोणत्या माध्यमाला किती विद्यार्थी आहेत, याची खरी माहिती मिळेल. शिवाय अवैध शाळांमध्ये प्रवेश होणार नाहीत. विद्यार्थ्यांची गळती दिसून येत असेल तर त्याचा पाठपुरावा करता येईल. शाळाबाह्य़ मुलांचा प्रश्न राहणार नाही. एकदा पाल्य केजीला शाळेत दाखल झाला की त्याची कधीही न बदलणारी स्थिर माहिती कायम राहील. केवळ त्याची इयत्ता बदलत राहील. पण शासनाला हे नको आहे. कारण सर्वच ऑनलाईन केले तर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना काम उरणार नाहीत, अशी टीका या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केली जाते.