गडचिरोली : आघाडी आणि युतीच्या नेत्यांना बंडखोरी शमवण्यात काही प्रमाणात यश आलेले असले तरी अर्ज कायम ठेवलेल्या बंडखोरांमुळे मतविभाजन रोखण्याचे त्यांच्यापुढे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीत जिल्ह्यातील आरमोरी आणि गडचिरोलीत काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होणार असून अहेरीत मात्र तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा क्षेत्रात अत्यंत चुरस पाहायला मिळत आहे. यातील आरमोरीमध्ये काँग्रेसचे रामदास मसराम विरुद्ध भाजपचे आमदार कृष्णा गजबे असा थेट सामना होणार आहे. मात्र, काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार माजी आमदार आनंदराव गेडाम मसराम यांचे गणित बिघडवू शकतात. गडचिरोली विधानसभेत भाजपचे डॉ. मिलिंद नरोटे विरुद्ध काँग्रेसचे मनोहर पोरेटी यांच्यात थेट लढत आहे. यंदा दोन्ही पक्षांनी नव्या चेहऱ्यांना मैदानात उतरवले आहे. येथे काँग्रेसच्या बंडखोर उमेदवार डॉ. सोनल कोवे यांच्यामुळे मतविभाजन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या अहेरी विधानसभेत आत्राम राजघराण्यातील तीन सदस्य एकमेकांविरोधात उभे आहेत. याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाकडून मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, शरद पवार गटाकडून भाग्यश्री आत्राम, भाजपचे बंडखोर उमेदवार अम्ब्रीशराव आत्राम अशी तिरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहे. याशिवाय काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार हणमंतू मडावी आणि माजी आमदार दीपक आत्राम हेही उभे आहेत. येथे महायुती आणि महाविकास आघाडीला बंडखोरीचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे मतविभाजन रोखण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून प्रयत्न केल्या जात आहे. मागील चार निवडणुकांची आकडेवारी बघितल्यास येथे कायम तिरंगी लढत झालेली आहे. त्यामुळे यंदाही तीच परिस्थिती असेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
हेही वाचा :यवतमाळ : कुणबी समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य, भाजप कार्यकर्त्याविरूद्ध गुन्हा
मित्र पक्षांचा दुरावा
महायुतीकडून मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम तर महाविकास आघाडीकडून त्यांची मुलगी भाग्यश्री आत्राम उभे आहेत. दोन्ही आघाड्यातील मित्र पक्षाकडून येथे बंडखोरी करण्यात आल्याने प्रचारादरम्यान नेते आणि कार्यकर्ते युती, आघाडी धर्म पाळताना दिसत नाही. काँग्रेसचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते शरद पवार गटापासून अंतर ठेऊन आहेत. तर भाजपचे काही नेते वगळल्यास इतर अजित पावराच गटाचा प्रचार करण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत मित्र पक्षांचा दुरावा कमी करण्यासाठी नेत्यांना कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
