गडचिरोली : बांधकाम कामगारांना कामाच्या स्थळी दोनवेळेचे जेवण देण्याच्या शासनाच्या उदात्त हेतूला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे चित्र असून गेल्या वर्षभरात गडचिरोली जिल्ह्यात बनावट संख्या दाखवून तब्बल ११ कोटींची देयके काढल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतरही प्रशासन झोपेत आहे. माध्यमांनी प्रकरण लावून धरल्यानंतरदेखील वरिष्ठ अधिकारी याकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे.
वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने कामगार मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत ही योजना चालवली जात आहे. मात्र, सुरुवातीला केवळ नोंदीत कामगारांना जेवण पुरवण्यात यावे, असे निर्देशित असताना संबंधित कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनोंदीत कामगारांनादेखील भोजन वाटप सुरू केले. त्यामुळे नेमके भोजन किती व कोणाला वाटप करण्यात येत आहे, याबद्दल माहिती गोळा करणे अशक्य झाले. त्याचाच फायदा घेत संबंधित कंत्राटदाराने अव्वाच्या सव्वा संख्या दाखवून वर्षभरात कोट्यवधींची देयके काढल्याची माहिती पुढे आली आहे.
हेही वाचा: चंद्रपूर: दोन महिन्यांच्या बाळाची तस्करी अन् विक्रीचा प्रयत्न फसला; दोन आरोपींना अटक
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील वर्षभरात ११ कोटी ३७ लाखांचे देयके येथील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने डोळे बंद करून काढल्याचे चित्र आहे. याबद्दल माहिती विचारल्यास त्यांनी आकडे पुरवले मात्र, नोंदीत व अनोंदीत कामगारांच्या वर्गीकरणाबद्दल विचारले असता आमच्याकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये जेवण वाटप केल्याचे यादीत नमूद आहे, प्रत्यक्षात तिथे वाटप झालेच नाही. कोरची तालुक्यातील बिहिटेकला ग्रामपंचायत क्षेत्रात याबाबत विचारणा केली असता असे कुठलेच जेवण मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे कागदोपत्री आकडे फुगवून कोट्यवधी लाटण्यात आल्याची शंका उपस्थित होत आहे. चौकशी झाल्यास या योजनेतील मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
३०० किमी लांबून होतो पुरवठा
पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांत मध्यान्ह भोजन चंद्रपूर येथून पुरवठा केला जात आहे. तेथे मोठे स्वयंपाकघर उभारण्यात आले आहे. तेथून सकाळी मालवाहक वाहनांमधून बांधकामस्थळी जेवणाचा पुरवठा केला जातो. हे अंतर २०० ते ३०० कि.मी. असल्याने खरंच भोजनाचा पुरवठा केला जातो काय, अशी शंका उपस्थित होते. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराचे लोण राज्यभर पसरले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चौकशी झाल्यास शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार, असा दावा काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा: गडचिरोली: घातपाताच्या तयारीत असलेल्या जहाल नक्षलवाद्यास अटक
यादीमध्ये दिलेल्या अनेक ठिकाणी हे मध्यान्ह भोजन पुरवलेच जात नसल्याचे माध्यमांच्या पडताळणीत पुढे आले आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपयांची देयके काढणे धक्कादायक असून यात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची शंका उपस्थित होत आहे. गडचिरोली येथील संबंधित अधिकारी व कार्यालयाची चौकशी झाल्यास सत्य बाहेर येईल. – श्रीकांत ओल्लालवार, सामाजिक कार्यकर्ते, चामोर्शी
वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने कामगार मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत ही योजना चालवली जात आहे. मात्र, सुरुवातीला केवळ नोंदीत कामगारांना जेवण पुरवण्यात यावे, असे निर्देशित असताना संबंधित कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनोंदीत कामगारांनादेखील भोजन वाटप सुरू केले. त्यामुळे नेमके भोजन किती व कोणाला वाटप करण्यात येत आहे, याबद्दल माहिती गोळा करणे अशक्य झाले. त्याचाच फायदा घेत संबंधित कंत्राटदाराने अव्वाच्या सव्वा संख्या दाखवून वर्षभरात कोट्यवधींची देयके काढल्याची माहिती पुढे आली आहे.
हेही वाचा: चंद्रपूर: दोन महिन्यांच्या बाळाची तस्करी अन् विक्रीचा प्रयत्न फसला; दोन आरोपींना अटक
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील वर्षभरात ११ कोटी ३७ लाखांचे देयके येथील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने डोळे बंद करून काढल्याचे चित्र आहे. याबद्दल माहिती विचारल्यास त्यांनी आकडे पुरवले मात्र, नोंदीत व अनोंदीत कामगारांच्या वर्गीकरणाबद्दल विचारले असता आमच्याकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये जेवण वाटप केल्याचे यादीत नमूद आहे, प्रत्यक्षात तिथे वाटप झालेच नाही. कोरची तालुक्यातील बिहिटेकला ग्रामपंचायत क्षेत्रात याबाबत विचारणा केली असता असे कुठलेच जेवण मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे कागदोपत्री आकडे फुगवून कोट्यवधी लाटण्यात आल्याची शंका उपस्थित होत आहे. चौकशी झाल्यास या योजनेतील मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
३०० किमी लांबून होतो पुरवठा
पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांत मध्यान्ह भोजन चंद्रपूर येथून पुरवठा केला जात आहे. तेथे मोठे स्वयंपाकघर उभारण्यात आले आहे. तेथून सकाळी मालवाहक वाहनांमधून बांधकामस्थळी जेवणाचा पुरवठा केला जातो. हे अंतर २०० ते ३०० कि.मी. असल्याने खरंच भोजनाचा पुरवठा केला जातो काय, अशी शंका उपस्थित होते. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराचे लोण राज्यभर पसरले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चौकशी झाल्यास शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस येणार, असा दावा काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा: गडचिरोली: घातपाताच्या तयारीत असलेल्या जहाल नक्षलवाद्यास अटक
यादीमध्ये दिलेल्या अनेक ठिकाणी हे मध्यान्ह भोजन पुरवलेच जात नसल्याचे माध्यमांच्या पडताळणीत पुढे आले आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपयांची देयके काढणे धक्कादायक असून यात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याची शंका उपस्थित होत आहे. गडचिरोली येथील संबंधित अधिकारी व कार्यालयाची चौकशी झाल्यास सत्य बाहेर येईल. – श्रीकांत ओल्लालवार, सामाजिक कार्यकर्ते, चामोर्शी
