गडचिरोली : राज्यभर गाजत असलेल्या बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर ११ एप्रिलरोजी रात्री नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांनाही सदर पोलिसांनी गडचिरोलीतून अटक केली. या प्रकरणाची पाळेमुळे गडचिरोलीपर्यंत असल्याची चर्चा असून शिक्षण संस्थाचालकांचे धाबे दाणाणले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात खाजगी शिक्षण संस्थांचे मोठे जाळे पसरले आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये बंदी असतानाही २०१२ नंतर शिक्षक भरती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भरतीला मान्यता देताना नागपूरमध्ये जो बनावट शालार्थचा घोळ करण्यात आला तीच पद्धत गडचिरोलीत सुद्धा वापरण्यात आल्याची चर्चा आहे.

 मधल्या काळात काही जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंत्रालयस्तरीय एका अधिकाऱ्याच्या बनावट पत्राच्या आधारे खासगी शाळांमधील शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्या होत्या. या प्रकरणी माध्यमिक व प्राथमिक विभागाचे सुमारे ४० तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. अशाच एका प्रकरणात गोंदियाच्या शिक्षणाधिकाऱ्यासह काही अन्य अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती.अशीच काही प्रकरणे गडचिरोली जिल्ह्यातसुद्धा घडली आहेत. शिक्षक भरती बंद असल्याने शिक्षण संस्थाचालकांना पदे भरता येत नव्हती. त्यामुळे त्यांना मलिदा मिळत नव्हता. अशातच मंत्रालयस्तरीय अधिकाऱ्याच्या पत्राने काही शिक्षण संस्थाचालकांचा जीव भांड्यात पडला. पुढे हे पत्र मुंबई-नागपूर ते गडचिरोली जिल्ह्यापर्यंत फिरु लागले.

या पत्राची सत्यता ठाऊक असलेल्या गडचिरोलीच्या शिक्षण विभागात त्यावेळी कार्यरत एका अधिकाऱ्याने एक शक्कल लढवली. हा दुय्यम अधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय रजेवर जाण्यास सांगून स्वत:कडे चार्ज घेत ही बोगस भरती केली. पुढे या प्रकरणाची वाच्छता झाल्याने नागपूर विभागीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तेव्हापासून या प्रकरणाची सुरू होती. शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड हे मूळचे गडचिरोलीचे सोबतच त्यांनी येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून देखील काम केले आहे. येथील अनेक संस्थाचालकांशी त्यांचे मधुर संबंध आहे. परंतु त्यांना अटक झाल्याने आपलेही बिंग फुटणार या चिंतेने संस्थाचालकांची झोप उडाल्याचे चित्र आहे.

अल्पसंख्यांक दर्जा संशयास्पद?

शिक्षक भरतीवरील बंदीवर काही संस्थाचालकांनी अल्पसंख्यांकचा उपाय शोधला आहे. या आधारे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भरती केली. यात कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचीही माहिती आहे. काही शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करताना नियमांना बगल देण्यात आले.  यात मोठ्या अधिकाऱ्यांनीही आपले हात ओले केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे याही प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक संस्थाचालक अडचणीत येऊ शकतात.