गडचिरोली : मुसळधार पावसामुळे तेलंगणा राज्यातील कडेम आणि श्रीपदा येलमपल्ली धरणातून पाण्याचा मोठा विसर्ग करण्यात येणार होता. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा परिसराला पुन्हा एकदा महापुराच्या धोका निर्माण झाला होता. मात्र,पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच पुढाकार घेत जलसंपदा विभागाला तेलंगणा सरकारमधील अधिकाऱ्यांशी बोलायला लावून विसर्ग रोखल्याने सध्या तरी महापुराचा धोका टळला आहे.
तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरराव यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी कायम धोकादायक ठरला आहे. या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मेडिगड्डा, श्रीपदा येल्लमपल्ली आणि कडेम या तीन धरणामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा भागाला पुराचा फटका बसतो. काही महिन्यांपूर्वी मेडिगड्डा धरणाला तडे गेल्याने तेलंगणात मोठा वाद निर्माण झाला होता. काँग्रेसने निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून ‘केसीआर’वर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. तेव्हापासून या धरणाचे ८५ दरवाजे उघडे आहेत. परंतु वर तेलंगणात असलेल्या कडेम आणि श्रीपदा येलमपल्ली या धरणातून केव्हाही पाण्याचा मोठा विसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने गडचिरोली प्रशासन चिंतेत होते. दुसरीकडे गोसेखुर्द धरणातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. ही बाब पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळताच त्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना तेलंगणा सरकारमधील संबंधित विभागासोबत चर्चा करण्याची सूचना केली. त्यानुसार जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी तेलंगणाच्या सिंचन विभागाचे मुख्य सचिव राहुल भोजा यांच्याशी संपर्क साधून तेलंगणातून कुठलीही पूर्व सूचना न देता धरणातून पाणी सोडण्यात येऊ नये असे सांगितले. त्यामुळे गोदावरी व प्राणहिता नदी काठावरील गावांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
हेही वाचा : देशाला वाहतुकीची शिस्त लावणाऱ्या गडकरींच्या शहरात वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांच्या नाकीनऊ…..
२०२२ च्या महापुराचा धसका
सिरोंचा तालुक्याच्या काठावरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर मेडीगड्डा धरण उभारण्यात आले. या धरणाला सीमा भागात राहणाऱ्या दोन्ही राज्यातील नागरिकांनी मोठा विरोध केला होता. या धरणामुळे दरवर्षी या भागाला पुराचा फटका बसतो. २०२२ मध्ये या परिसराला महापुराचा सामना करावा लागला. यामुळे जवळपास ३५ गावांना काही काळासाठी विस्थापित व्हावे लागले होते. दहा हजारावर नागरिकांना पुराचा फटका बसला. शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली.या पुराचा आजही नागरिकांनी मोठा धसका घेतला आहे.धरणात गेलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांना ६ वर्ष संघर्ष करावा लागला होता.
तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरराव यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणारा कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी कायम धोकादायक ठरला आहे. या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मेडिगड्डा, श्रीपदा येल्लमपल्ली आणि कडेम या तीन धरणामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा भागाला पुराचा फटका बसतो. काही महिन्यांपूर्वी मेडिगड्डा धरणाला तडे गेल्याने तेलंगणात मोठा वाद निर्माण झाला होता. काँग्रेसने निवडणुकीदरम्यान हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून ‘केसीआर’वर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. तेव्हापासून या धरणाचे ८५ दरवाजे उघडे आहेत. परंतु वर तेलंगणात असलेल्या कडेम आणि श्रीपदा येलमपल्ली या धरणातून केव्हाही पाण्याचा मोठा विसर्ग होण्याची शक्यता असल्याने गडचिरोली प्रशासन चिंतेत होते. दुसरीकडे गोसेखुर्द धरणातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू आहे. ही बाब पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळताच त्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना तेलंगणा सरकारमधील संबंधित विभागासोबत चर्चा करण्याची सूचना केली. त्यानुसार जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी तेलंगणाच्या सिंचन विभागाचे मुख्य सचिव राहुल भोजा यांच्याशी संपर्क साधून तेलंगणातून कुठलीही पूर्व सूचना न देता धरणातून पाणी सोडण्यात येऊ नये असे सांगितले. त्यामुळे गोदावरी व प्राणहिता नदी काठावरील गावांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
हेही वाचा : देशाला वाहतुकीची शिस्त लावणाऱ्या गडकरींच्या शहरात वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांच्या नाकीनऊ…..
२०२२ च्या महापुराचा धसका
सिरोंचा तालुक्याच्या काठावरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर मेडीगड्डा धरण उभारण्यात आले. या धरणाला सीमा भागात राहणाऱ्या दोन्ही राज्यातील नागरिकांनी मोठा विरोध केला होता. या धरणामुळे दरवर्षी या भागाला पुराचा फटका बसतो. २०२२ मध्ये या परिसराला महापुराचा सामना करावा लागला. यामुळे जवळपास ३५ गावांना काही काळासाठी विस्थापित व्हावे लागले होते. दहा हजारावर नागरिकांना पुराचा फटका बसला. शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली.या पुराचा आजही नागरिकांनी मोठा धसका घेतला आहे.धरणात गेलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांना ६ वर्ष संघर्ष करावा लागला होता.
