भाग १ : ‘खनिज प्रतिष्ठान निधी’वर कुणाचा डल्ला?

खनिज उत्खनन किंवा त्यावर आधारित उद्याोग असलेल्या भागांच्या विकासाकरिता जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी वापरण्यात यावा, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यासाठी ‘पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजने’अंतर्गत प्रत्येक राज्याला नियमावली बनवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्यक्ष बाधित भागांत ६० टक्के आणि अप्रत्यक्ष बाधित भागांत ४० टक्के निधी खर्च करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. प्रभावित गावांमध्ये आरोग्य, पर्यावरण, पाणी, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, ज्येष्ठ नागरिक व अपंगांसाठी विकासकामे करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात सूरजागड येथे या कामांना प्राधान्य न देता बाधित क्षेत्राबाहेर कामे केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये पेव्हर ब्लॉक, सौंदर्यीकरण, सिमेंटचे रस्ते, डिजिटल क्लासरूम, संरक्षक भिंत, साहित्य खरेदी अशा कामांवर निधी खर्च केला गेला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षणाच्या नावाखाली सिमेंट खुर्च्या, वॉटर एटीएम, नगर पंचायत क्षेत्रात सीसीटीव्ही अशी कामे करण्यात आली आहेत. आरोग्य सुविधेच्या नावाखाली ८.७० कोटी रुपये व्यसनमुक्ती प्रबोधन कार्यक्रमासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून वाळूघाटाचे लिलाव झाले नसताना तो भाग खाणबाधित दाखवून कामे घेण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे तब्बल १८० कोटींचा निधी वापरण्यात आला आहे.

रद्द झालेल्या बैठकीचे ‘इतिवृत्त’

गडचिरोली जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानअंतर्गत कामांना मंजुरी देण्यासाठी २ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीकडे पाठवण्यात आले होते. यात विविध यंत्रणांतील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित असल्याचा उल्लेख होता. मात्र धक्कादायक बाब अशी, की त्या दिवशीची बैठक रद्द करण्यात आल्याचे दुसरे पत्र जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी काढले आहे. यासंदर्भात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळून सर्व कामे नियमानुसार झाल्याचे सांगितले.

यासंदर्भात नुकताच आढावा घेण्यात आला आहे. ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यांची पडताळणी सुरू असून उर्वरित कामांना मान्यता देण्यात आलेली नाही. मंजूर कामे नियमानुसार नसल्यास रद्द केली जातील. – अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी