गडचिरोली : दरवर्षी पावसाळ्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गासह, राज्य महामार्ग व अंतर्गत रस्त्यांची होणारी चाळण सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. याविषयी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम व दोन्ही आमदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना अनेकदा खडसावल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याने सत्ताधारी पक्षाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्यामुळे अधिकारी व कंत्राटदार ‘मालामाल’ आणि लोकप्रतिनिधी हैराण. असे चित्र सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याला छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमा लागून असल्याने येथून जवळपास तीनशे किलोमीटर इतक्या लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग जातो. तर जिल्ह्यांतर्गत शेकडो किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्गाचे जाळे आहे. मात्र, निकृष्ट बांधकामामुळे हे महामार्ग सामान्य नागरिकांना अडचणीचे ठरत आहे. दरवर्षी यावर पडणाऱ्या मोठ्य मोठ्या भेगा, खड्डे यामुळे वाहन चालविणे कठीण झाले आहे. यावर्षी ६ राष्ट्रीय महामार्ग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत येणारे जवळपास शंभर मार्ग निकृष्ट बांधकामामुळे खड्डेमय झाले आहे.
हेही वाचा : …मग शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल तरी कशी? शिक्षकांच्या रिक्तपदांमुळे…
तर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ सी मागील पाच वर्षापासून रखडल्याने दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांना नरक यातना भोगाव्या लागत आहे. वडसा-आरमोरी-गडचिरोली हा मार्ग देखील पूर्णपणे खड्डेमय झाला आहे. याविषयी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजपर्यंत घेतलेल्या आढावा बैठकीत वारंवार सूचना केल्या आहे.
मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी देखील अनेकदा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. परंतु संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार अशा प्रकारचे निकृष्ट बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यासह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहे. परंतु कोणत्याही कंत्राटदारावर आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही.
हेही वाचा : विमा रुग्णालयांचा डोलारा प्रभारींवर; राज्यभरातील कामगारांना…
संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात असलेल्या संगणमतामुळे शासनाचे शेकडो कोटी दरवर्षी वाया जात असल्याचे चित्र आहे. मात्र, यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष असून याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसत असल्याने आता तरी पालकमंत्री कारवाई करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
अधिकाऱ्यांची संपत्ती डोळे दीपवणारी?
एकेकाळी गडचिरोली जिल्ह्यात अधिकारी येण्यास धजावत नव्हते. मात्र, मधल्या काही वर्षांपासून विनंतीवरून अधिकारी गडचिरोलीत ‘पोस्टिंग’ मागत आहेत. विशेष करून राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी गडचिरोलीसाठी उत्सुक असतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील काही अधिकाऱ्यांची संपत्ती शेकडो कोटींच्या घरात आहे. तर काही अधिकारी स्वतःच कंत्राटदार बनले आहेत. त्यामुळे ते लोकप्रतिनिधींनाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : Wardha Leopard: सावधान! वर्ध्यात बिबट, हिंगणघाटात वाघाचा वावर
जिल्ह्यातील रस्त्यांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ज्या ठिकाणी खड्डे पडले आहेत त्याची तत्काळ दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सोबतच असे वारंवार का घडत आहे. याबाबत चौकशी करण्याचेही आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहे.
संजय दैने, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली
गडचिरोली जिल्ह्याला छत्तीसगड आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमा लागून असल्याने येथून जवळपास तीनशे किलोमीटर इतक्या लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग जातो. तर जिल्ह्यांतर्गत शेकडो किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्गाचे जाळे आहे. मात्र, निकृष्ट बांधकामामुळे हे महामार्ग सामान्य नागरिकांना अडचणीचे ठरत आहे. दरवर्षी यावर पडणाऱ्या मोठ्य मोठ्या भेगा, खड्डे यामुळे वाहन चालविणे कठीण झाले आहे. यावर्षी ६ राष्ट्रीय महामार्ग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत येणारे जवळपास शंभर मार्ग निकृष्ट बांधकामामुळे खड्डेमय झाले आहे.
हेही वाचा : …मग शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल तरी कशी? शिक्षकांच्या रिक्तपदांमुळे…
तर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३ सी मागील पाच वर्षापासून रखडल्याने दक्षिण गडचिरोलीतील नागरिकांना नरक यातना भोगाव्या लागत आहे. वडसा-आरमोरी-गडचिरोली हा मार्ग देखील पूर्णपणे खड्डेमय झाला आहे. याविषयी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आजपर्यंत घेतलेल्या आढावा बैठकीत वारंवार सूचना केल्या आहे.
मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी देखील अनेकदा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. परंतु संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार अशा प्रकारचे निकृष्ट बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यासह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहे. परंतु कोणत्याही कंत्राटदारावर आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही.
हेही वाचा : विमा रुग्णालयांचा डोलारा प्रभारींवर; राज्यभरातील कामगारांना…
संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात असलेल्या संगणमतामुळे शासनाचे शेकडो कोटी दरवर्षी वाया जात असल्याचे चित्र आहे. मात्र, यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष असून याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसत असल्याने आता तरी पालकमंत्री कारवाई करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
अधिकाऱ्यांची संपत्ती डोळे दीपवणारी?
एकेकाळी गडचिरोली जिल्ह्यात अधिकारी येण्यास धजावत नव्हते. मात्र, मधल्या काही वर्षांपासून विनंतीवरून अधिकारी गडचिरोलीत ‘पोस्टिंग’ मागत आहेत. विशेष करून राष्ट्रीय महामार्ग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी गडचिरोलीसाठी उत्सुक असतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील काही अधिकाऱ्यांची संपत्ती शेकडो कोटींच्या घरात आहे. तर काही अधिकारी स्वतःच कंत्राटदार बनले आहेत. त्यामुळे ते लोकप्रतिनिधींनाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : Wardha Leopard: सावधान! वर्ध्यात बिबट, हिंगणघाटात वाघाचा वावर
जिल्ह्यातील रस्त्यांसंदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ज्या ठिकाणी खड्डे पडले आहेत त्याची तत्काळ दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सोबतच असे वारंवार का घडत आहे. याबाबत चौकशी करण्याचेही आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहे.
संजय दैने, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली
