गडचिरोली : ‘ग्रीन किंवा रेड बेल्ट’मध्ये असलेली जमीन शहर विकास आराखड्यात सामावून घेण्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून कोट्यवधीची वसुली करण्यात आल्याची माहिती आहे. सासऱ्याच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेली गडचिरोली येथील नगररचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना पुट्टेवार (पार्लेवार) हिच्या मर्जीतील भूमाफियांनी वसुलीनंतर विकास आराखडा प्रारूप तयार केला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
३०० कोटींच्या संपत्तीसाठी सासऱ्याची हत्या केल्याच्या आरोपावरून अर्चना पुट्टेवार आणि तिचा भाऊ सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग विभागाचा संचालक प्रशांत पार्लेवार याच्यासह पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. या घटनेनंतर प्रशाकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, अर्चना पुट्टेवार हिच्या कार्यकाळात तब्बल २ हजार कोटींच्या भूखंडांना अवैध मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा आहे. सोबतच हा सर्व प्रकार विकास आराखडा प्रारूप तयार करण्यापासून सुरु झाल्याची माहिती आहे. यासाठी अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी, देसाईगंज, कुरखेडा, सिरोंचा आदी शहरातील भूमाफियांच्या माध्यमातून ज्या नागरिकांच्या जमिनी ‘ग्रीन किंवा रेड बेल्ट’मध्ये आहे, त्यांच्याकडून कोट्यावधीची मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा – लोकजागर : ‘डीएमके’ची कमाल!
ज्यांनी पैसे दिले त्यांच्या जमिनीचा ‘यलो बेल्ट’मध्ये समावेश करून विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला. इतक्यावरच न थांबता त्यांच्या जमिनीही याच भूमाफियांनी विकत घेतल्या व नियमबाह्य ‘लेआऊट’ तयार करून शेकडो कोटी कमावले. यात पुट्टेवार हिचा देखील मोठा वाटा राहायचा, अशी चर्चा आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना जमीन अकृषक करण्यासाठी देखील लाखोंचा खर्च करावा लागायचा.
पुट्टेवारचे मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असल्याने मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात सुरु असलेल्या या अनागोंदीवर एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळेचे चाळीसहून अधिक तक्रारी असताना एकदाही कारवाई झाली नाही.
हेही वाचा – लोकसभेतील पराभवानंतरही महायुती सरकारची मनमानी! बहुजन विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तीपासून…
महसूल, भूमिअभिलेख कार्यालये संशयाच्या फेऱ्यात?
जिल्ह्यात हा प्रकार सुरु असताना महसूल आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी झोपा काढत होते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भूमिअभिलेख कार्यकायातील काही कर्मचारी या ‘रॅकेट’मध्ये सक्रिय असल्याची शक्यता आहे. शहरात कोणती जमीन कुठे आहे. याची संपूर्ण माहिती भूमाफियांना तेच द्यायचे. मग महसूल व नगररचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अवैध मंजुरी मिळावायचे, अशी माहिती या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. यात अहेरी येथील एका कर्मचाऱ्याची जिल्ह्यात चर्चा आहे.
गडचिरोलीत भूविकासकांचा सुळसुळाट
गेल्या तीन ते चार वर्षात गडचिरोली शहरात मोठ्या संख्येने भूविकासक कंपन्यानी दुकान थाटले आहे. शहराच्या आजूबाजूच्या जमिनीवर लेआऊट टाकण्यात आले असून ‘एजंट’मार्फत विक्री सुरु आहे. मधल्या काळात उघडकीस आलेल्या वनजमीन व वनपट्टा घोटाळ्यात याच कंपन्यातील भूमाफियांचा समावेश होता. त्यांना परवानगी देखील याच अधिकाऱ्याने दिल्याची चर्चा आहे. सोबत काहींना मंजूर ‘लेआऊट’ची सीमाही वाढवून देण्यात आली. यातही पुट्टेवारचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शहरातील लेआऊटची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
३०० कोटींच्या संपत्तीसाठी सासऱ्याची हत्या केल्याच्या आरोपावरून अर्चना पुट्टेवार आणि तिचा भाऊ सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग विभागाचा संचालक प्रशांत पार्लेवार याच्यासह पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे. या घटनेनंतर प्रशाकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, अर्चना पुट्टेवार हिच्या कार्यकाळात तब्बल २ हजार कोटींच्या भूखंडांना अवैध मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा आहे. सोबतच हा सर्व प्रकार विकास आराखडा प्रारूप तयार करण्यापासून सुरु झाल्याची माहिती आहे. यासाठी अहेरी, गडचिरोली, चामोर्शी, देसाईगंज, कुरखेडा, सिरोंचा आदी शहरातील भूमाफियांच्या माध्यमातून ज्या नागरिकांच्या जमिनी ‘ग्रीन किंवा रेड बेल्ट’मध्ये आहे, त्यांच्याकडून कोट्यावधीची मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा – लोकजागर : ‘डीएमके’ची कमाल!
ज्यांनी पैसे दिले त्यांच्या जमिनीचा ‘यलो बेल्ट’मध्ये समावेश करून विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला. इतक्यावरच न थांबता त्यांच्या जमिनीही याच भूमाफियांनी विकत घेतल्या व नियमबाह्य ‘लेआऊट’ तयार करून शेकडो कोटी कमावले. यात पुट्टेवार हिचा देखील मोठा वाटा राहायचा, अशी चर्चा आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना जमीन अकृषक करण्यासाठी देखील लाखोंचा खर्च करावा लागायचा.
पुट्टेवारचे मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असल्याने मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात सुरु असलेल्या या अनागोंदीवर एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळेचे चाळीसहून अधिक तक्रारी असताना एकदाही कारवाई झाली नाही.
हेही वाचा – लोकसभेतील पराभवानंतरही महायुती सरकारची मनमानी! बहुजन विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तीपासून…
महसूल, भूमिअभिलेख कार्यालये संशयाच्या फेऱ्यात?
जिल्ह्यात हा प्रकार सुरु असताना महसूल आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी झोपा काढत होते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भूमिअभिलेख कार्यकायातील काही कर्मचारी या ‘रॅकेट’मध्ये सक्रिय असल्याची शक्यता आहे. शहरात कोणती जमीन कुठे आहे. याची संपूर्ण माहिती भूमाफियांना तेच द्यायचे. मग महसूल व नगररचना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अवैध मंजुरी मिळावायचे, अशी माहिती या कार्यालयातील सूत्रांनी दिली. यात अहेरी येथील एका कर्मचाऱ्याची जिल्ह्यात चर्चा आहे.
गडचिरोलीत भूविकासकांचा सुळसुळाट
गेल्या तीन ते चार वर्षात गडचिरोली शहरात मोठ्या संख्येने भूविकासक कंपन्यानी दुकान थाटले आहे. शहराच्या आजूबाजूच्या जमिनीवर लेआऊट टाकण्यात आले असून ‘एजंट’मार्फत विक्री सुरु आहे. मधल्या काळात उघडकीस आलेल्या वनजमीन व वनपट्टा घोटाळ्यात याच कंपन्यातील भूमाफियांचा समावेश होता. त्यांना परवानगी देखील याच अधिकाऱ्याने दिल्याची चर्चा आहे. सोबत काहींना मंजूर ‘लेआऊट’ची सीमाही वाढवून देण्यात आली. यातही पुट्टेवारचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शहरातील लेआऊटची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
