गडचिरोली : ग्रामसभांकडून करण्यात आलेली दरवाढीची मागणी आणि अवकाळी पावसामुळे यावर्षी तेंदू हंगामाला फटका बसला. जिल्ह्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन यावर अवलंबून असते. सोबतच नक्षलवाद्यांकडून तेंदू कंत्राटदारांकडून मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल करण्यात येते. परंतु यंदा हंगाम मंदावल्याने नक्षल्यांचीही चांगलीच आर्थिक कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिडी उद्योगासाठी लागणारे तेंदूपाने पुरवठा करण्यात गडचिरोली जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. विशेष करून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तेंदूपाने तोडण्यात येतात. गेल्या काही वर्षांचे आकडे बघितल्यास तेंदूच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल होत असते. सुरुवातीला निविदा प्रक्रियेनंतर संपूर्ण अधिकार कंत्राटदाराकडे असायचे. परंतु काही वर्षांपासून सर्व अधिकार संबंधित ग्रामसभांना देण्यात आले आहे. यामुळे कंत्राटदाराच्या मनमानीवार काही प्रमाणात चाप बसला. परंतु नक्षल्यांची दहशत अजूनही कायम आहे. मागील काही वर्षात गडचिरोली पोलिसांनी नक्षलवाद्याविरोधात केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे या हिंसक चळवळीचे कंबरडे मोडले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…२५ मते जास्त आढळली, मतदानातील फरकाबाबत अखेर नोटीस; वाचा कुठे घडला हा प्रकार?

परंतु तेंदू कंत्राटदारांकडून मिळणारी रसद कमी झालेली नाही. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका हंगामात नक्षलवादी तेंदू कंत्राटदारांकडून ५० कोटींहून अधिक खंडणी वसूल करतात. शेजारच्या छत्तीसगड राज्यात याहून गंभीर पारिस्थिती आहे. यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी व्यवसायाकडे पाठ फिरवली तर काहीप्रमाणात अवकाळी पाऊसही कारणीभूत असल्याचे याभागातील व्यावसायिक सांगतात. एकंदरीत पारिस्थिती बघितल्यास ६० टक्के व्यवसाय बाधित झाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे तर नुकसान झालेच. दुसरीकडे खंडणीत खंड पडल्याने नक्षलवाद्यांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे.

हेही वाचा…उमरेडमधील मटकाझरी तलावात बुडून तिघांचा मृत्यू , झाले असे की…

५०० कोटींच्या उलाढालीत अनेक भागीदार

गेल्या अनेक वर्षांपासून तेंदू व्यवसायात असलेल्या व्यवसायिकाने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, उलढाल ५०० कोटींच्या वर असली तरी यात वाटेकरी अनेक आहेत. नक्षलवादी मोठी खंडणी मागतात, सोबत पोलीसही पैसे उकळतात त्यामुळे काही वर्षांपासून कंत्राटदार या भागात येण्यास उत्सुक नसतात. यंदा एका पुड्यामागे १० रुपयाचा दर मागण्यात आला होता. परंतु कंत्राटदारांनी मान्य न केल्याने सुरजागड आणि भामरागड पारिसरातील ग्रामसभांनी पाने तोडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात केवळ ४० टक्केच व्यवसाय झाला.

बिडी उद्योगासाठी लागणारे तेंदूपाने पुरवठा करण्यात गडचिरोली जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. विशेष करून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात तेंदूपाने तोडण्यात येतात. गेल्या काही वर्षांचे आकडे बघितल्यास तेंदूच्या माध्यमातून जिल्ह्यात ५०० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल होत असते. सुरुवातीला निविदा प्रक्रियेनंतर संपूर्ण अधिकार कंत्राटदाराकडे असायचे. परंतु काही वर्षांपासून सर्व अधिकार संबंधित ग्रामसभांना देण्यात आले आहे. यामुळे कंत्राटदाराच्या मनमानीवार काही प्रमाणात चाप बसला. परंतु नक्षल्यांची दहशत अजूनही कायम आहे. मागील काही वर्षात गडचिरोली पोलिसांनी नक्षलवाद्याविरोधात केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे या हिंसक चळवळीचे कंबरडे मोडले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…२५ मते जास्त आढळली, मतदानातील फरकाबाबत अखेर नोटीस; वाचा कुठे घडला हा प्रकार?

परंतु तेंदू कंत्राटदारांकडून मिळणारी रसद कमी झालेली नाही. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका हंगामात नक्षलवादी तेंदू कंत्राटदारांकडून ५० कोटींहून अधिक खंडणी वसूल करतात. शेजारच्या छत्तीसगड राज्यात याहून गंभीर पारिस्थिती आहे. यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी व्यवसायाकडे पाठ फिरवली तर काहीप्रमाणात अवकाळी पाऊसही कारणीभूत असल्याचे याभागातील व्यावसायिक सांगतात. एकंदरीत पारिस्थिती बघितल्यास ६० टक्के व्यवसाय बाधित झाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे तर नुकसान झालेच. दुसरीकडे खंडणीत खंड पडल्याने नक्षलवाद्यांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे.

हेही वाचा…उमरेडमधील मटकाझरी तलावात बुडून तिघांचा मृत्यू , झाले असे की…

५०० कोटींच्या उलाढालीत अनेक भागीदार

गेल्या अनेक वर्षांपासून तेंदू व्यवसायात असलेल्या व्यवसायिकाने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, उलढाल ५०० कोटींच्या वर असली तरी यात वाटेकरी अनेक आहेत. नक्षलवादी मोठी खंडणी मागतात, सोबत पोलीसही पैसे उकळतात त्यामुळे काही वर्षांपासून कंत्राटदार या भागात येण्यास उत्सुक नसतात. यंदा एका पुड्यामागे १० रुपयाचा दर मागण्यात आला होता. परंतु कंत्राटदारांनी मान्य न केल्याने सुरजागड आणि भामरागड पारिसरातील ग्रामसभांनी पाने तोडण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात केवळ ४० टक्केच व्यवसाय झाला.