गडचिरोली : सासऱ्याची सुपारी देऊन हत्या केल्याच्या आरोपाखाली पोलीस कोठडीत असलेली गडचिरोली येथील नगररचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना मनीष पुट्टेवार (पार्लेवार) हिने नियमात बसत नसलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल २ हजार कोटी इतक्या किमतीच्या भूखंडांना परवानगी दिल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

अटकेनंतर या महिला अधिकाऱ्याच्या कारनाम्यांची जिल्हाभर चर्चा असून चौकशीच्या भीतीने भुमाफियांचे धाबे दाणाणले आहे.सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसाठी सुपारी देऊन ८२ वर्षीय वृद्ध सासऱ्याची थंड डोक्याने हत्या केल्याच्या आरोपाखाली येथील नगररचना विभागाची सहायक संचालक अर्चना मनीष पुट्टेवार (पार्लेवार) हिला ६ जून रोजी नागपूरात अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, गडचिरोलीत तीन वर्षांपूर्वी ती रुजू झाली होती.

Executive Director of Konkan Irrigation Development Corporation approved two year plan to supply 500 million liters of daily water
भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
95 percent increase in cost of Versova Bay Madh connecting project ravi raja Mumbai news
वर्सोवा खाडी – मढ यांना जोडणाऱ्या प्रकल्पाच्या खर्चात ९५ टक्क्यांनी वाढ; विरोधी पक्ष नेता रवी राजा यांचा आरोप
MMRDA to construct a flyover at Kalyan Phata Chowk To solve traffic problem
कल्याण-शीळ फाटा कोंडीमुक्त होणार? उड्डाण पूल व भुयारी मार्ग ४२ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
Panvel Draft Development Plan
पनवेल प्रारूप विकास आराखड्यावर सुमारे सहा हजार हरकती-सूचना
Nagpur, Bombay High Court, MSRDC, Nagpur Bench of Bombay High Court, Samruddhi mahamarg, vehicle inspections, Transport Department, Public Interest Litigation,
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समृद्धी महामार्गावरून प्रवास, अधिकाऱ्यांच्या दाव्याची पोलखोल….
Notice to developer in case of felling of trees at Garibachawada in Dombivli
डोंबिवलीत गरीबाचावाडा येथील झाडे तोडल्याप्रकरणी विकासकाला नोटीस
Houses were inspected by the municipal health department to control dengue and chikungunya Nagpur
पाणी भरलेले भांडे उघडले की डासांच्या लाखो अळ्या…नागपुरातील ६.४४ लाख घरांत…

हेही वाचा…राजकारण सहमतीचे असावे; सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे सत्ताधारी, विरोधकांना आवाहन

तिच्या कार्यकाळात भूमाफियांनी पूररेषेतही एन. ए.चे परवाने घेऊन बेकायदेशीररीत्या भूखंड टाकले. तेथे आज मोठमोठ्या इमारती उभ्या आहेत. यामुळे तेथे राहणार्‍या नागरिकांना पुराचा धोका निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. नगररचना विभागाकडून नियम पायदळी तुडवत एन.ए.चे परवाने देण्याचा सपाटा अर्चना पुट्टेवार हिच्या कार्यकाळात झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

गडचिरोली, अहेरीसह कुरखेडा, देसाईगंजातील बेकायदेशीर लेआऊटला मंजुरी दिली गेली. यातून मोठी ‘उलाढाल’ झाल्याची शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. कुरखेडा तालुक्यातील गोठणगाव येथे एका राष्ट्रीय पक्षाच्या कथित नेत्याचे पूररेषेतील पाच ले-आऊट यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी नाकारले होते. मात्र, अर्चना पुट्टेवारने ते मंजूर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा…विद्युत प्रवाहित कुलरला स्पर्श झाल्याने मुलांचे मृत्यू,नागपूर जिल्ह्यात तीन घटना

वर्षभरापूर्वी ‘लोकसत्ता’ने शंभर कोटींचा भूखंड घोटाळा उघडकीस आणला होता त्यांना देखील परवानगी याच अधिकाऱ्याने दिली होती. मागील दोन वर्षात गडचिरोली शहरातील चंद्रपूर मार्गांवर काही जमीन खरेदी विक्री करणाऱ्या कंपन्यानी बस्तान मांडले आहे. यांचीही नावे अनेक वादग्रस्त भूखंडामध्ये असून ‘पुट्टेवार’च्या आशीर्वादाने यांनीही आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे.

गडचिरोली, देसाईगंज आणि अहेरी उपविभाग चर्चेत

अर्चना पुट्टेवारने हिने महत्वाच्या राजकीय पक्षाशी संबंधित लोकांनाच हाताशी धरून बेकायदेशीर एनए परवाने देण्याचा सपाटा लावला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यासंदर्भात नगररचना कार्यालयात विचारणा केली असता ते काहीही बोलण्यास तयार नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मागील तीन वर्षात गडचिरोलीत २५, देसाईगंज ३५ तर अहेरी उपवीभागात जवळपास ४० भूखंडांना अवैधपणे परवानगी दिल्या गेली आहे. यात अहेरी आणि देसाईगंज येथील दोन भूमाफीयांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

हेही वाचा…“मणिपूरमधील वाद मिटवण्याला प्राथमिकता द्या”, मोहन भागवत यांचे विधान चर्चेत!

अहेरी येथील भूमीअभिलेख कार्यालय तर यांचा अड्डा असून येथे कार्यरत एक कर्मचाऱ्याने तर ‘रेडझोन’मधील जमीन हडपून तिला ‘यलोझोन’मध्ये केली. देसाईगंजातील राष्ट्रीय पक्षाच्या कथित नेत्याने पुट्टेवारशी हातमिळवणी करून अनेक बेकायदेशीर एन ए. प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून योग्य चौकशी झाल्यास अनेक मोठे मासे गळाला लागू शकतात. अशी चर्चा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.