गडचिरोलीला दोन पालकमंत्री तरीही नियोजन बैठक ‘ऑनलाईन’? काँग्रेस म्हणते, ‘जबाबदारी दुसऱ्याकडे…’

जिल्ह्यात लोह खनिजावर आधारित मोठमोठे उद्योग उभे राहत आहेत. विविध कंपन्या लाखो कोटींची गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचा चौफेर विकास करणार असा दावा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वतःकडे घेतले. सोबत सहपालकमंत्री म्हणून राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनाही जबाबदारी देण्यात आली. यामुळे जिल्ह्याचा विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा सर्वसामान्याकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्याच्या विकासाच्या संदर्भात महत्त्वाची असणारी नियोजन समितीची बैठक ३१ जानेवारी रोजी ‘ऑनलाईन’ होत असल्याने काँग्रेसने यावर आक्षेप घेतला आहे.

काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटले आहे की, दोन पालकमंत्री असताना नियोजन समितीची बैठक ऑनलाईन पद्धतीने घेणे चुकीचे आहे. जिल्ह्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. येथील नागरिक आपल्या समस्या मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे धानाचे चुकारे अजून मिळाले नाही. घरकुल धारकांच्या अडचणी आहेत. रानटी जनावरांची मोठी समस्या आहे. रस्ते, आरोग्य सुविधा यासारख्या विविध विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी झालेली असतानादेखील निधी उपलब्ध झालेला नाही. अशा परिस्थितीत पालकमंत्र्यांनी स्वतः गडचिरोलीला येऊन बैठक घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, मागील सरकारच्या कार्यकाळात जे झाले, तेच यावेळीसुद्धा होताना दिसत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना जर गडचिरोलीच्या सामान्य जनतेसाठी वेळ नसेल तर त्यांनी पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी दुसऱ्याकडे सोपवावी, अशी मागणीही ब्राम्हणवाडे यांनी केली आहे.

अजित पवारही घेणार आढावा

३१ जानेवारी रोजी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने नियोजन समितीची बैठक आयोजित केली आहे. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवारदेखील ३ फेब्रुवारीला ऑनलाईन आढावा घेणार आहेत, अशी माहिती आहे. या दोन्ही बैठकीत पुढील वर्षभरासाठी जिल्ह्याचा विकासाचा आराखडा तयार होणार आहे. सोबतच जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याबद्दल असलेल्या तक्रारीवरही ते निर्णय घेणार असल्याचे कळते.