अकोला : प्रायोगिक तत्त्वावर अमरावती जिल्ह्यातील बोराळा येथे विहिरींचे पुनर्भरण करून खारपाणपट्ट्यातील भूगर्भातील पाणी गोड करण्यात येईल. हे पाणी मानवाच्या पिण्यायोग्य व शेतीसाठीही वापरता येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी जाहीर केले.
गडकरींनी तांत्रिक बाजू समजून न घेता शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. केवळ घोषणाबाजी न करता खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा – बुलढाणा : खामगावच्या वरुडमध्ये दोन गटांत सशस्त्र हाणामारी; १९ जखमी
गडकरी हे संवेदनशील मंत्री असून त्यांनी वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून जबाबदारीने विधान करणे अपेक्षित होते. विदर्भातील पूर्णा नदीचे खोरे पूर्व-पश्चिम जवळपास ७५०० चौ. कि.मी. क्षेत्रावर पसरलेले आहे. ४७०० चौ.कि.मी. क्षेत्रात खारपाणपट्टा आहे. त्यात ८९२ गावांचा समावेश होतो. त्यातील सर्वात जास्त १९३९ चौ.कि.मी. क्षेत्र हे अकोला जिल्ह्यात आहे.
या नदीला जवळपास आठ उपनद्या आणि जवळपास ३६० लहान मोठे नाले मिळतात. तज्ज्ञांच्या मते हा खारपट्टा प्राचीन काळी अरबी समुद्राची खाडी होता. त्यामुळे हा भाग क्षारयुक्त आहे. भूगर्भात मातीच खारवट असल्यामुळे त्यातील पाणीदेखील क्षारयुक्त आहे. ते पिण्यासाठी आणि शेतीच्या सिंचनासाठी उपयुक्त नाही. यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने अनेक समित्या नेमल्या. त्यातली एक प्रमुख केळकर समितीचा अहवालदेखील केंद्र शासनाजवळ आहे. १९९० ते १९९३ दरम्यान विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ व डॉ. पंदेकृविच्या मार्गदर्शनात विहिरीचे पुनर्भरण संदर्भात प्रयोग करण्यात आले. मात्र, ते अपयशी ठरले.
पाण्याची क्षारता वाढत जाते. गडकरी यांनी तांत्रिक मुद्दे सोडून विधान केलेले आहे. या माध्यमातून भविष्यात एखादा तांत्रिक सल्लागार नेमून अभ्यासासाठी त्याला कोट्यवधीची रक्कम देण्याचा घाट रचला जात आहे, असा आरोप डॉ. पुंडकर यांनी केला.
धोरण निश्चित करा
खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरण निश्चित करावे, मातीच्या गुणधर्माचा अभ्यास करावा, नद्यांच्या माध्यमातून निचरा व्यवस्था तयार करावी, संरक्षित सिंचनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, ब्रिटिश कालीन तलाव पुनर्जीवित करावे, नद्यांचे रुंदीकरण करावे, नेरधामणा प्रकल्प पूर्ण करावा, पाणी साठवणुकीची विकेंद्रित व्यवस्था तयार करावी, नद्या, नाल्यांवर बंधारे तयार करावे, आदी मागण्या डॉ. पुंडकर यांनी केल्या आहेत.
गडकरींनी तांत्रिक बाजू समजून न घेता शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. केवळ घोषणाबाजी न करता खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा – बुलढाणा : खामगावच्या वरुडमध्ये दोन गटांत सशस्त्र हाणामारी; १९ जखमी
गडकरी हे संवेदनशील मंत्री असून त्यांनी वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून जबाबदारीने विधान करणे अपेक्षित होते. विदर्भातील पूर्णा नदीचे खोरे पूर्व-पश्चिम जवळपास ७५०० चौ. कि.मी. क्षेत्रावर पसरलेले आहे. ४७०० चौ.कि.मी. क्षेत्रात खारपाणपट्टा आहे. त्यात ८९२ गावांचा समावेश होतो. त्यातील सर्वात जास्त १९३९ चौ.कि.मी. क्षेत्र हे अकोला जिल्ह्यात आहे.
या नदीला जवळपास आठ उपनद्या आणि जवळपास ३६० लहान मोठे नाले मिळतात. तज्ज्ञांच्या मते हा खारपट्टा प्राचीन काळी अरबी समुद्राची खाडी होता. त्यामुळे हा भाग क्षारयुक्त आहे. भूगर्भात मातीच खारवट असल्यामुळे त्यातील पाणीदेखील क्षारयुक्त आहे. ते पिण्यासाठी आणि शेतीच्या सिंचनासाठी उपयुक्त नाही. यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने अनेक समित्या नेमल्या. त्यातली एक प्रमुख केळकर समितीचा अहवालदेखील केंद्र शासनाजवळ आहे. १९९० ते १९९३ दरम्यान विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ व डॉ. पंदेकृविच्या मार्गदर्शनात विहिरीचे पुनर्भरण संदर्भात प्रयोग करण्यात आले. मात्र, ते अपयशी ठरले.
पाण्याची क्षारता वाढत जाते. गडकरी यांनी तांत्रिक मुद्दे सोडून विधान केलेले आहे. या माध्यमातून भविष्यात एखादा तांत्रिक सल्लागार नेमून अभ्यासासाठी त्याला कोट्यवधीची रक्कम देण्याचा घाट रचला जात आहे, असा आरोप डॉ. पुंडकर यांनी केला.
धोरण निश्चित करा
खारपाणपट्ट्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरण निश्चित करावे, मातीच्या गुणधर्माचा अभ्यास करावा, नद्यांच्या माध्यमातून निचरा व्यवस्था तयार करावी, संरक्षित सिंचनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, ब्रिटिश कालीन तलाव पुनर्जीवित करावे, नद्यांचे रुंदीकरण करावे, नेरधामणा प्रकल्प पूर्ण करावा, पाणी साठवणुकीची विकेंद्रित व्यवस्था तयार करावी, नद्या, नाल्यांवर बंधारे तयार करावे, आदी मागण्या डॉ. पुंडकर यांनी केल्या आहेत.