केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी रविवारी गडकरींना भेटून ही मागणी त्यांच्याकडे केली. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे, रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाचे कलम २४३डी(६) व कलम २४३ टी(६) मध्ये सुधारणा करून ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे.
हेही वाचा : नागपूर : संसदेत वकिलांचे प्रतिनिधित्व हवे ; सरन्यायाधीश उदय लळित
आरक्षणाला असलेली ५० टक्क्यांची अट रद्द करण्यात यावी, क्रिमिलेयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायिक स्तरावर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांचे निवेदन गडकरी यांना सादर करण्यात आले. शिष्टमंडळात सहसचिव शरद वानखेडे, ओबीसी युवा महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष घाटे, विदर्भ युवा महासंघाचे अध्यक्ष विक्रम मानकर यांचा समावेश होता.
