लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : जंगलातून बाहेर पडलेले वाघ व बिबट मुंबईपर्यंत आले तर काय होईल याची कल्पना मी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना देणार आहे. वाघांना जंगलात सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ देण्यासोबतच इतरही उपाययोजना करण्यासाठी वरील नेत्यांशी चर्चा करणार, असे वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले.
चंद्रपूर वन अकादमी येथे आयोजित वाईल्डकॉन- २०२५ या परिषदेत वन अधिकाऱ्यांशी संवाद साधतांना ते बोलत होते. नाईक म्हणाले. पुरातन काळात देखील मानव वन्यजीव संघर्ष होता आणि त्याच काळात साधू-संतांकडे वन्यजीव प्राण्यांमध्ये मैत्री देखील होती. आता जमीन तेवढीच आहे. परंतु वाघ, बिबट्यांसोबतच इतरही वन्यप्राण्यांची संख्या वाढली, तसेच लोकसंख्याही वाढली. माणूस जसा जंगलात जात आहे तसेच वाघ मानवी वस्तीत येऊन लागले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी वन विभाग युध्दपातळीवर उपाययोजना करित आहेत. वाघ व बिबट्यांना त्यांचे खाद्य जंगलात मिळावे यासाठी प्रयोग केले जात आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासकांचीही यासाठी मदत घेतली जात असल्याचे नाईक म्हणाले.
आणखी वाचा-शासकीय कर्मऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तवेतन प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर
१२ हजार वनमजुरांची भरती
मागील अनेक वर्षापासून वन खात्यात भरती प्रक्रिया बंद झाली आहे. अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. वनमजूर हे पद व्यापगत झाले आहे. वन्यजीव विभागाने १२ हजार वनमजुराचा प्रस्ताव पाठविला आहे. आता मी स्वत: यासाठी पुढाकार घेणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना वाघ व बिबट जंगलातून बाहेर पडले आणि मुंबई आले तर कसे याची कल्पना देणार आहे असेही नाईक म्हणाले. मानव – वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न केवळ विदर्भातच नाही तर संपूर्ण देशात व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील आहे. तेव्हा या गंभीर विषयासाठी देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासकांची देखील मदत घेणार असल्याचे नाईक म्हणाले.
आणखी वाचा-मी शंभर टक्के मंत्री होणार, पण अडीच वर्षाने, धर्मरावबाबा आत्राम म्हणाले…
राज्यातील २० जिल्ह्यात मानव – वन्यजीव संघर्ष आहे. तेथे प्रशिक्षित मनुष्यबळासोबतच रॅपिड रेस्क्यू पथक, पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचाही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. आपण प्रयोगवादी झाले पाहिजे. आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक वस्तू भारतात बनली पाहिजे यावर जोर दिला आहे. त्याच प्रकारे कॉलर आज आपल्याला विदेशातून आयात करावी लागते. त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. वाघांना लावण्यात येणारी हीच कॉलर देशात बनली पाहिजे यासाठी वन्यजीव विभागाचे प्रमुख विवेक खांडेकर यांनी आग्रह धरला. प्रत्येक गोष्टीवर विदेशी देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वत:च्या देशात या सर्व गोष्टींची निर्मिती होणे आवश्यक आहे असेही खांडेकर म्हणाले.
