- नियोजनशून्यतेचा योजनेला फटका
- फक्त सहा हजार कुटुंबाकडेच ‘डस्टबीन’
ओला-सुका कचरा वेगळा गोळा करण्याच्या महापालिकेच्या मोहिमेंतर्गत एक महिन्यात फक्त शहरातील केवळ सहा हजार लोकांकडे डस्टबीन पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे कचऱ्याचे वर्गीकरण योजना बारगळण्याची चिन्हे आहेत.
शहरातून दररोज जवळपास ८०० टन कचरा जमा होतो. कनक कंपनीच्या माध्यमातून तो गोळा केला जातो. केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाच्या आदेशाप्रमाणे शहरातील प्रत्येक घरी ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी दोन ‘डस्टबीन’ देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मुहूर्तावर ५ जुलैला मोहीम सुरू झाली. प्रायोगिक तत्त्वावर काही निवडक लोकांना त्याचे वाटप करण्यात आल्यानंतर डस्टबीनसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. साडेसात लाख मालमत्ताधारकांमध्ये केवळ ९ हजार ३०० हजार मालमत्ताधारकांनी त्यासाठी नोंदणी केली. त्यापैकी केवळ ६ हजार लोकांकडे डस्टबीन पोहोचले. डस्टबीन खरेदी करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाही. केंद्र सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून पुरवठा केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १२.३० हजार डस्टबीनचे वाटप झाले. मात्र, गेल्या महिन्याभरापासून डस्टबीन उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकांना नोंदणी करूनही त्या मिळाल्या नाहीत. झोनमध्ये चौकशी करण्यासाठी नागरिक जात असताना त्यांना विकत घेऊन घ्या, असे सांगितले जात आहे. प्रत्येकाच्या घरी डस्टबीन पोहोचवा, असे निर्देश महापौरांनी दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते उपलब्ध नसल्यामुळे झोनचे अधिकारी हतबल झाले आहेत. शहरात ११.५० लाख कचरापेटय़ा वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे हे विशेष.
शहरातील विविध भागात कचरा गोळा करण्यासाठी गाडी फिरत असून त्यात ओला व सुका कचरा असे दोन विभाग करण्यात आले आहे. मात्र, नागरिकांकडे डबे पोहचले नसल्यामुळे कचरागाडय़ामध्ये दोन्ही कचरा एकत्र गोळा केला जात आहे. त्यामुळे ही योजना येणाऱ्या दिवसात बारगळते की काय, अशी चिन्हे निर्माण झाली आहे.
कचऱ्याच्या डब्याची ऑनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत संपल्यानंतर नागरिकांना डस्टबीनचे वाटप करण्यात आले असून ती प्रक्रिया सुरू आहे. नगरविकास विभागाकडून जेवढे डस्टबीन आले त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. डस्टबीन उपलब्ध होताच त्याचे वाटप केले जाईल.’’
– डॉ. प्रदीप दासरवार, आरोग्य अधिकारी, महापालिका
