जलसंपदा मंत्र्यांची माहिती; परवानगी न घेताच भूमिपूजन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र सरकारची पूर्व परवानगी न घेताच तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्राच्या सीमेवर कालेश्वरम-मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाचे भूमिपूजन केल्याबद्दल केंद्र सरकारकडे तक्रार करू, असे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथे सांगितले. महाराष्ट्राच्या मान्यतेशिवाय हा प्रकल्पच पूर्ण होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाजन बुधवारी नागपूर येथे जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीसाठी आले होते. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांचे तेलंगणाच्या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
ते म्हणाले की, तेलंगणा सरकारच्या कालेश्वरी-मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात महाराष्ट्रातील काही गावे जाणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी राज्याची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. यासंदर्भात दोन्ही राज्याचे एक मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या मंडळाच्या दोन बैठकीही झाल्या, पण निर्णय झालेला नव्हता. या प्रकल्पाबाबत दोन्ही राज्यांची सहमती झाल्यावरच भूमिपूजन करायचे, असे ठरले होते.
मात्र, तेलंगणा सरकारने राज्याची कुठलीही परवानगी न घेता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले, याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून याबाबत तेलंगणा सरकारकडे तीव्र नापसंती कळविण्यात आली आहे, तसेच याबाबत केंद्राकडे तक्रार केली जाणार आहे.
या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील काही गावे जाणार असून त्याच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न आहे. तो कोणी सोडवायचा, याबाबत काहीच ठरलेले नाही. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचा काय फायदा होणार, हे जोपर्यंत स्पष्ट होणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र त्याला परवानगी देणार नाही. आम्ही
ठरविले तर हा प्रकल्पच पूर्ण होणार नाही. मात्र, अशी ताठर भूमिका आम्ही घेणार नाही, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन प्रकल्पासाठी कर्जरोखे
राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचा संकल्प राज्य शासनाचा असून त्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढण्याचा किंवा कर्जरोखे विक्रीतून निधी उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले. यंदा सिंचन प्रकल्पासाठी ७५०० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे आणि राज्यात ९० हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. १० हजार कोटी रुपये के द्र सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे, तर काही प्रकल्पांची कामे पंतप्रधान सिंचन योजनेतून पूर्ण केली जाणार आहेत. उर्वरित ४० ते ५० हजार कोटी रुपये कर्ज काढून किंवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभे करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत, असे महाजन यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारची पूर्व परवानगी न घेताच तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्राच्या सीमेवर कालेश्वरम-मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाचे भूमिपूजन केल्याबद्दल केंद्र सरकारकडे तक्रार करू, असे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी येथे सांगितले. महाराष्ट्राच्या मान्यतेशिवाय हा प्रकल्पच पूर्ण होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाजन बुधवारी नागपूर येथे जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीसाठी आले होते. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांचे तेलंगणाच्या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधण्यात आले.
ते म्हणाले की, तेलंगणा सरकारच्या कालेश्वरी-मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात महाराष्ट्रातील काही गावे जाणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी राज्याची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. यासंदर्भात दोन्ही राज्याचे एक मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या मंडळाच्या दोन बैठकीही झाल्या, पण निर्णय झालेला नव्हता. या प्रकल्पाबाबत दोन्ही राज्यांची सहमती झाल्यावरच भूमिपूजन करायचे, असे ठरले होते.
मात्र, तेलंगणा सरकारने राज्याची कुठलीही परवानगी न घेता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले, याची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली असून याबाबत तेलंगणा सरकारकडे तीव्र नापसंती कळविण्यात आली आहे, तसेच याबाबत केंद्राकडे तक्रार केली जाणार आहे.
या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील काही गावे जाणार असून त्याच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न आहे. तो कोणी सोडवायचा, याबाबत काहीच ठरलेले नाही. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचा काय फायदा होणार, हे जोपर्यंत स्पष्ट होणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र त्याला परवानगी देणार नाही. आम्ही
ठरविले तर हा प्रकल्पच पूर्ण होणार नाही. मात्र, अशी ताठर भूमिका आम्ही घेणार नाही, असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन प्रकल्पासाठी कर्जरोखे
राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचा संकल्प राज्य शासनाचा असून त्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढण्याचा किंवा कर्जरोखे विक्रीतून निधी उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले. यंदा सिंचन प्रकल्पासाठी ७५०० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे आणि राज्यात ९० हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. १० हजार कोटी रुपये के द्र सरकारकडून मिळणे अपेक्षित आहे, तर काही प्रकल्पांची कामे पंतप्रधान सिंचन योजनेतून पूर्ण केली जाणार आहेत. उर्वरित ४० ते ५० हजार कोटी रुपये कर्ज काढून किंवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभे करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत, असे महाजन यांनी सांगितले.
