नागपूर : देशात बलात्काराचे प्रकरण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुलींना हॉटेलरूममध्ये बोलावून त्यांच्यावर बलात्कार होत असल्याचे प्रकरण पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निर्णय देताना अनोळखी मुलासोबत पहिली भेट करण्याकरिता मुलींनी हाॅटेलरुममध्ये जाऊ नये, असा सल्ला देत बलात्काराच्या आरोपीची सुटका करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या मुलीची ‘कथा’ अमान्य असल्याचे मत व्यक्त करत सत्र न्यायालयाने आरोपीला दहा वर्षांची दिलेली शिक्षा रद्द केली. न्या. गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. आरोपी राहुल लहासे याची पीडित मुलीसोबत फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख झाली होती. जळगाव येथील रहिवासी असलेल्या राहुलने मार्च २०१७ रोजी अमरावतीच्या अंजनगावसुर्जी येथे राहत असलेल्या पीडितेला भेटण्यासाठी तिच्या गावच्या जवळच्या एका हाॅटेलमध्ये बोलावले. मुलगी तेव्हा बाराव्या वर्गात शिकत होती. मुलगी हाॅटेलमध्ये गेल्यावर राहुलने काही महत्त्वपूर्ण चर्चा करायची असल्याचे कारण देत तिला रुममध्ये नेले. रुममध्ये आरोपीने मुलीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. यादरम्यान त्याने मुलीचे आक्षेपार्ह छायाचित्रही काढले. काही दिवसांनंतर त्यांची मैत्री तुटल्याने मुलाने ते छायाचित्र फेसबुकवर टाकले तसेच मुलीच्या होणाऱ्या नवऱ्यालाही पाठवले. यानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पीडितेने आरोपीविरोधात अंजनगाव-सुर्जी पोलीस छाण्यात तक्रार दाखल केली. अचलपूर सत्र न्यायालयाने याप्रकरणी आरोपीला दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेच्या विरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हेही वाचा - ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढणार, सर्वच परीक्षा लांबणार? हेही वाचा - मंत्री गिरीश महाजनांवर उच्च न्यायालयाची नाराजी, काय आहे प्रकरण? उच्च न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा रद्द करत त्याची निर्दोष सुटका करण्याचे आदेश दिले. मुलीने मुलाला भेटण्याकरिता हॉटेल रुममध्ये जाऊ नये. मुलाच्यावतीने अशी मागणी करणे हे धोकादायक संकेत आहेत. जरी मुलगी काही कारणास्तव गेली तरी अडचणीच्या स्थितीत तिने मदतीसाठी आरडाओरड करणे अपेक्षित असते. याप्रकरणी मुलीने सांगितलेली गोष्ट विश्वासार्ह नाही. मुलाने फेसबुकवर छायाचित्र टाकल्यावर मुलीच्या कुटुंबीयांना याबाबत माहिती मिळाली. यानंतरही तक्रार दाखल करण्यात उशीर झाला. फेसबुकवर केवळ छायाचित्र अपलोड केले म्हणून आरोपीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे मत न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले. पुरावे आणि पीडितेच्या संशयास्पद कथेच्या आधारावर न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली. आरोपीच्यावतीने ॲड. मीर नागमन अली व ॲड. गुलफशन अंसारी यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. एच.डी. फुटाणे तर पीडितेच्या वतीने ॲड. स्मिता देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला.
