सिंचन घोटाळ्याचा अहवाल १५ दिवसांत

कारवाईचा बडगा कोणावर?
राज्यभर गाजलेल्या सिंचन घोटाळा प्रकरणातील विदर्भातील प्रकल्पांच्या चौकशीचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत सरकारला सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे कोकणपाठोपाठ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध होणाऱ्या कारवाईकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांतील कोटय़वधी रुपयांच्या गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधणारी याचिका जनमंचने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य सरकारने या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी सुरू केली होती. आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याने कारवाईचा बडगा कोणावर उगारला जातो, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
विदर्भातील विविध प्रकल्पांमध्ये सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. विदर्भात ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यात धरणे, कालवे आणि उपासा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. यातील एकही प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात आला नाही. यामुळे प्रकल्पांच्या किंमती अनेक पट्टीने वाढल्या. एकीकडे कोटय़वधी रुपये खर्च होत असताना प्रकल्प काही केल्या पूर्ण होत नाही आणि शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचत नाही, अशी अवस्था आहे. शिवाय कंत्राटदार, नोकरशहा आणि राजकीय पुढारी यांचा कंत्राटी कामे आणि त्याच्यातील मलिदा वाटून घेण्यात सहभाग असल्याने हा सर्व प्रकार राजरोस सुरू होता. यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम आणि तेही २० ते ३० वर्षांहून अधिक काळ सुरू राहत असल्याकडे डोळेझाक केली जात होती. सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसदर्भात स्वयंसेवी संस्था जनमंच आणि अन्य संस्थेने जनहित याचिका दाखल होती. यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम आणि हितसंबंधीयांना कंत्राट देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी योजलेल्या क्लृप्त्यावर प्रकाश पडला. सिंचन घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही जनहित याचिका गांर्भीयाने घेतली आणि सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर जनमंचने माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार, गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या कामांच्या कंत्राट वाटपात अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत दर्शविणारी ३,१३६ कागदपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविली. २००८-१० या कालावधीत या निविदा काढण्यात आल्या होत्या.
विदर्भातील सर्वच सिंचन प्रकल्पांत गैरव्यवहार आहे. पहिल्या टप्प्यातील काही प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी केली जात आहे. सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये खुल्या चौकशीची घोषणा केली. प्रारंभी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ‘एसीबी’ला मूळ कागदपत्रे उपलब्ध करण्यास दिरंगाई केली. बांधकामाच्या निविदा आणि त्यासाठी सरकारने दिलेला निधी याबाबतची सर्व कागदपत्रे जुलै २०१५ च्या पहिल्या आठवडय़ात प्राप्त झाली. लाचलुचत प्रतिबंधक विभागाकडून तांत्रिक तज्ज्ञ, आर्थिक तज्ज्ञ आणि विधी तज्ज्ञांची मते मागवण्यात येत असून चौकशी अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे.