गोंदिया : गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेला वेग आला आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे गेल्या १३ वर्षांपासून निवडणूक प्रकिया रखडली होती. पण उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता निवडणूक हालचालींना वेग आला आहे. तर या निवडणुकी साठी राजकीय पक्षांनी सुद्धा मोर्चे बांधणीला सुरुवात केल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रावर मजबूत पकड ठेवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर सत्ता असणे गरजेचे आहे. तसेच राजकीय दृष्ट्या सुद्धा महत्त्व आहे. त्यामुळेच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या निवडणुकी साठी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. यात भाजप प्रणित आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गट आणि काँग्रेस आघाडीवर आहे. इतर पक्ष ही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आपला चंचू प्रवेश व्हावा करिता प्रयत्नशील आहेत. एकूण २० संचालक पदासाठी ही निवडणूक होणार असून या साठी जवळपास १२५० मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहकार निबंधक विभागाने निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. येत्या ११ एप्रिल २०२५ ला प्रारूप मतदार याद्या संबंधित विभागाकडे सादर केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर महिना भराच्या कालावधीत या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठी राजकीय हालचालींना आता वेग आला आहे. मागच्या आठवड्यात जिल्ह्यात आल्यानंतर खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्या पक्षाची बैठक घेत आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितांना दिले. तर इतर ही राजकीय पक्षांनी यासाठी सभा गुप्त बैठकांचे सत्र सुरु केले आहे . एकंदरीत सर्व पक्षच निवडणूक लढणाऱ्या संचालक पदासाठी मजबूत चेहरे निश्चित करीत असल्याचे चित्र सध्या जिल्ह्यात आहे.
३० जानेवारी ला निकाली काढली होती याचिका
जिल्हा बँकेच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरण उच्चन्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी निकाली काढले आहे. उच्च न्यायालयाने आगामी सहा महिन्यांत बँकेची निवडणूक घ्यावी, असे आदेश प्राधिकरणाला दिले होते. तसेच कार्यरत संचालक मंडळाने या दरम्यान महत्त्वाचे मोठे कोणतेही निर्णय घेऊ नये, असेही आदेशीत केले आहे. तसेच शासनाला वाटल्यास बँकेवर प्रशासक नियुक्त करावे असे देखील आदेशात म्हटले होते.
