लोकसत्ता टीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोंदिया: जिल्हा मुख्यालयातील नगर पालिका ‘अ’ वर्ग दर्जाची आहे. या पालिकेने शंभरी ओलांडली. शहराचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १ लाख ३९ हजार ८१३ इतकी आहे, तर क्षेत्रफळ १८.०८ वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्याप पसरला आहे. गोंदिया नगरपालिकेची स्थापना १९२० साली झाली. मात्र, अद्यापही शहरातून दिवसाकाठी निघणाऱ्या ७० मेट्रिक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याकरिता पालिकेकडे स्वतःच्या मालकीचे घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प नाही. साधे डम्पिंग यार्ड देखील पालिकेकडे नाही. त्यामुळे मिळेल, त्या ठिकाणी शहरातून निघणारा कचरा टाकण्यात येत आहे.

आत्तापर्यंत पालिकेने दहा जागा प्रकल्पाकरिता बघण्यात आल्या. मात्र स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे ते देखील फिस्कटले. कधी स्थानिकांचा विरोध, तर कधी विमानतळ प्राधिकरणाची हरकत यामुळे कचऱ्याची समस्या बिकट झाली आहे. ८.७३ कोटी रुपये मंजूर होवून देखील फाइल पुढे सरकायचे नाव घेत नाही. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून देखील त्याला अद्यापही गती मिळाली नाही. कचऱ्याच्या उकिरड्यावर गोंदिया शहरवासींनी पुन्हा किती दिवस काढावेत, हे अद्याप ही कळण्यापलिकडे झालेले आहे.

आणखी वाचा-नागपूर रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांना सोडायला येणाऱ्यांना मिळणार ‘ही’ सुविधा

जागेचाच अडसर

आपल्या गेल्या कारकिर्दीच्या पाच वर्षांच्या काळात शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लागावा, याकरिता सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पालिकेतील सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन सात ते आठ ठिकाणच्या जागा शोधण्यात आल्या. मात्र ज्याठिकाणी जागा ठरविण्यात करण्यात आली. त्याठिकाणच्या नागरिकांनी आक्षेप प्रसंगी आंदोलन केल्यामुळे तिथे प्रकल्प उभारता आला नाही. शहरात आज घडीला कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. काही जागा लक्षात असून त्या जागा मिळविण्यासाठी पालिकेचे अद्यापही प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यात हस्तक्षेप करून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे. -अशोक इंगळे, माजी नगराध्यक्ष न.प.गोंदिया.

स्वच्छतेचा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात

शहरातील सर्वात मोठी समस्या कचऱ्याची आहे. घन कचरा व्यवस्थापनाचा निधी येवून देखील जागा मिळत नसल्याचा बहाणा करून त्या निधीतून येणारा व्याज येथील कंत्राटदारांचे पोट भरण्याकरिता वापरण्यात येत असल्याचा आरोप माजी न.प. उपाध्यक्ष व शिवसेना गोंदिया जिल्हाप्रमुख पंकज यादव यांनी केले आहे.

गोंदिया: जिल्हा मुख्यालयातील नगर पालिका ‘अ’ वर्ग दर्जाची आहे. या पालिकेने शंभरी ओलांडली. शहराचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहराची लोकसंख्या १ लाख ३९ हजार ८१३ इतकी आहे, तर क्षेत्रफळ १८.०८ वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्याप पसरला आहे. गोंदिया नगरपालिकेची स्थापना १९२० साली झाली. मात्र, अद्यापही शहरातून दिवसाकाठी निघणाऱ्या ७० मेट्रिक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याकरिता पालिकेकडे स्वतःच्या मालकीचे घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प नाही. साधे डम्पिंग यार्ड देखील पालिकेकडे नाही. त्यामुळे मिळेल, त्या ठिकाणी शहरातून निघणारा कचरा टाकण्यात येत आहे.

आत्तापर्यंत पालिकेने दहा जागा प्रकल्पाकरिता बघण्यात आल्या. मात्र स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे ते देखील फिस्कटले. कधी स्थानिकांचा विरोध, तर कधी विमानतळ प्राधिकरणाची हरकत यामुळे कचऱ्याची समस्या बिकट झाली आहे. ८.७३ कोटी रुपये मंजूर होवून देखील फाइल पुढे सरकायचे नाव घेत नाही. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून देखील त्याला अद्यापही गती मिळाली नाही. कचऱ्याच्या उकिरड्यावर गोंदिया शहरवासींनी पुन्हा किती दिवस काढावेत, हे अद्याप ही कळण्यापलिकडे झालेले आहे.

आणखी वाचा-नागपूर रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांना सोडायला येणाऱ्यांना मिळणार ‘ही’ सुविधा

जागेचाच अडसर

आपल्या गेल्या कारकिर्दीच्या पाच वर्षांच्या काळात शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लागावा, याकरिता सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पालिकेतील सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन सात ते आठ ठिकाणच्या जागा शोधण्यात आल्या. मात्र ज्याठिकाणी जागा ठरविण्यात करण्यात आली. त्याठिकाणच्या नागरिकांनी आक्षेप प्रसंगी आंदोलन केल्यामुळे तिथे प्रकल्प उभारता आला नाही. शहरात आज घडीला कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. काही जागा लक्षात असून त्या जागा मिळविण्यासाठी पालिकेचे अद्यापही प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यात हस्तक्षेप करून जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे. -अशोक इंगळे, माजी नगराध्यक्ष न.प.गोंदिया.

स्वच्छतेचा पैसा कंत्राटदारांच्या घशात

शहरातील सर्वात मोठी समस्या कचऱ्याची आहे. घन कचरा व्यवस्थापनाचा निधी येवून देखील जागा मिळत नसल्याचा बहाणा करून त्या निधीतून येणारा व्याज येथील कंत्राटदारांचे पोट भरण्याकरिता वापरण्यात येत असल्याचा आरोप माजी न.प. उपाध्यक्ष व शिवसेना गोंदिया जिल्हाप्रमुख पंकज यादव यांनी केले आहे.