गोंदिया : ‘ईव्हीएम हटवा, बॅलेट पेपर आणा’; भाकप, ‘बीआरएसपी’ आक्रमक

बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या आंदोलनानंतर त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पैसा आणि बळाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाल्याचे या प्रसंगी आंदोलकांनी सांगितले. ईव्हीएममधील हेराफेरीमुळे सर्वसामान्यांचे हाल तसेच निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमी झाला आहे.

हेही वाचा – प्रथम १२, नंतर १३ आणि आता १५, फडणवीसांच्या नागपूर दौऱ्याचा मुहूर्त का लांबला ?

निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा वापर आणि ईव्हीएममध्ये होणारी हेराफेरी रोखण्यात निवडणूक आयोग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सरकारी यंत्रणेकडून कोट्यवधी रुपयांची दारू, रोकड, सोने-चांदी जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी निवडणूक आयोग व पोलिस खात्याकडे किती गुन्हे दाखल झाले? किती जणांवर कारवाई झाली? हा माल कोणाचा होता? आणि यावर पुढे काय झाले? निवडणूक आयोग आणि पोलिस विभागाने त्याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर ठेवावी.

निवडणुकीची आकडेवारी, मतदानाची टक्केवारी आणि महायुतीला मिळालेले अनपेक्षित यश यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोग आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे दिसते. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, या पुढे देशातील प्रत्येक निवडणूक ईव्हीएम मशिनऐवजी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून घेण्यात यावी अशी मागणी या प्रसंगी करण्यात आली.

हेही वाचा –  ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

या एक दिवसीय आंदोलनात डी.एस मेश्राम, महेंद्र चौरे, संजय बोहरे, राजकुमार राऊत, प्रफुल्ल डोंगरे, कैलास वैद्य, रामदास राऊत, राजेश अंबाडारे, चंदू राऊत, भाऊदास साखरे, अनंत सहारे, कैलास मरसकोल्हे, नारायण मेश्राम, लक्ष्मण वासनिक, भीमराव खेचडे एड. साखरे, धनराज दोनोडे आदी सहभागी झाले होते.

अदानी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करा

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ११ डिसेंबर रोजी जाहीर केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून गोंदिया जिल्हा भाकपच्या वतीने अदानी समूहाच्या आर्थिक घोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी गोंदिया उपविभागीय कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर अध्यक्षांना उद्देशून आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार समशेर पठाण यांना देण्यात आले. अदानी समूहाचा शेअर घोटाळा, सौरऊर्जा घोटाळा आणि इतर आर्थिक घोटाळ्यांची निष्पक्षपणे चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. याशिवाय सेबी आणि मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी.

भारतात २३९ दशलक्ष डॉलर्सच्या लाचखोरीच्या आरोपाखाली अदानी समूहावर अमेरिकेतील न्यायालयात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ज्याची संयुक्त संसदीय समितीने चौकशी करावी. याशिवाय मणिपूर राज्यात हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून राज्याचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. विरोध प्रदर्शनात कामरेड हौसलाल रहांगडाले, काम्रेड मिलिंद गणवीर, काम्रेड रामचंद्र पाटील, काम्रेड करुणा गणवीर, प्रल्हाद उके, शेखर कनोजिया, परेश दुरुगवार, कल्पना डोंगरे व भाकपच्या इतर नेत्यांचा समावेश होता.