गोंदिया : प्रफुल्ल पटेलांच्या गृहजिल्ह्यातून मंत्रिमंडळात कुणाला संधी मिळणार?

गोंदिया जिल्ह्यातील चारपैकी तीन आमदार भाजपचे, तर एक आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचा निवडून आला. त्यामुळे जिल्ह्यात महायुतीचे वर्चस्व कायम असून, काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला.तिरोड्याचे आ. विजय रहांगडाले यांनी सलग तिसऱ्यांदा निवडून येत या मतदारसंघात इतिहास रचला, तर गोंदिया आमदार विनोद अग्रवाल यांनी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात प्रथमच कमळ फुलवून रेकॉर्ड केला आहे. त्यामुळे या दोघांचीही नावे मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहे, तर अर्जुनी मोरगाव मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे राजकुमार बडोले हे सुद्धा एक टर्म वगळता तिसऱ्यांदा निवडून आले आहे.

हेही वाचा…नागपूर : वाघाच्या हल्ल्यात पाच वर्षांत तब्बल ३०२ बळी

यापूर्वी त्यांनी २०१४ मध्ये सामाजिक न्याय मंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळला आहे. जिल्ह्यातून मंत्रिपदी कुणाची वर्णी लावायची यात खा. प्रफुल्ल पटेल यांची भूमिकासुद्धा महत्त्वपूर्ण असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे ते वजनदार नेते असून, त्यांच्या शब्दाला मान आहे.त्यामुळे अनेकांच्या नजरा त्यांच्या भूमिकेकडे लागल्या आहेत. गेल्या आठ दिवसांपासून जिल्ह्यातून या तीन आमदारांपैकी नेमकी कुणाची मंत्रिमंडळात वर्णी लागते यावरून जिल्ह्यात जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत.

गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यातील आमदार, भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेसुद्धा मुंबईत आहेत. त्यामुळे त्यांनासुद्धआ जिल्ह्यातून आपल्या आमदाराची मंत्रिमंडळात वर्णी लागावी अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे तेसुद्धा मुंबईतच तळ ठोकून आहेत. महायुतीच्या या सरकारमध्ये तिसरा घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गट सहभागी असल्यामुळे आणि या पक्षात खासदार प्रफुल पटेल यांचे अजित पवार यांच्यानंतर महत्त्वाचे स्थान असल्यामुळे आणि गोंदिया जिल्हावासियांची स्थानिक पालकमंत्री ही मागणी लक्षात घेता खासदार प्रफुल पटेल आपल्या गृह जिल्ह्यातून कोणत्या आमदाराची मंत्रीपदी वर्णी लावतात याकडे पण गोंदिया जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा…भंडारा :नाना पटोले म्हणतात,’मी राजीनामा द्यायला तयार पण…’

महायुतीच्या मागील अडीच वर्षाच्या शासन काळात गोंदिया जिल्ह्यातील पालकमंत्री पदी खासदार प्रफुल पटेल यांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे धर्मराव बाबा आत्राम यांच्याकडे पालकमंत्री पद सोपविले होते. त्यामुळे २०१९ पासून मंत्रीपदापासून वंचित असलेल्या गोंदिया जिल्ह्याला यावेळी तरी महायुतीच्या शासन काळात प्रतिनिधित्व मिळणार का याकडे पण जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.