लोकसत्ता टीम
चंद्रपूर : गोंडवाना विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय सिनेट सभा नियमबाह्य कामकाजासाठी गाजली. या सभेत कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी वार्षिक अंकेक्षण अहवाल मागे घेतला, अर्थसंकल्प मात्र मंजूर केला. या सभेत दिक्षांत समारंभ, कुलगुरूंचे वाहन, विद्यार्थी परीक्षा शुल्क तसेच इतर अनेक विषय गाजले.
कुलगुरू बोकारे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या सभेत अर्थसंकल्पावर सर्वंकष चर्चा होण्याऐवजी विद्यापीठाने चालवलेल्या नियमबाह्य कामकाजाचे मुद्दे वारंवार गाजले. सिनेटमध्ये सादर केले जाणारे अनेक दस्तऐवज व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने येत असतात. परंतु या सभेत सदस्यांचे प्रश्न-उत्तरे व वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल आमच्या संमतीने सादर केले जात नसल्याचा मुद्दा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी मांडला. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्यच वार्षिक अंकेक्षण अहवालासाठी जबाबदार नाही, असे सांगत असतील तर हा अहवाल सिनेटमध्ये आपण मांडलाच कसा? असा प्रश्न अधिसभा सदस्य प्रा.दिलीप चौधरी यांनी उपस्थित केला.
मात्र, सदर अहवाल ३१ मार्चच्या पूर्वी मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा लागतो, असे कारण देत कुलगुरू व विद्यापीठ प्रशासनाने अहवालावर चर्चा सुरू केली. मात्र, सिनेट सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर प्रशासनाने सारवासारव करीत वार्षिक अंकेक्षण अहवाल मंजुरीचा विषय रद्द केला व अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू केली. परंतु काही सिनेट सदस्यांनी जोपर्यंत अंकेक्षण अहवाल मंजूर होत नाही तोपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करू नये, अशी भूमिका घेतली. मात्र कुलगुरू डॉ. बोकारे ऐकायला तयार नव्हते. त्यांनी शेवटी संख्याबळाच्या आधारावर अर्थसंकल्प मंजुरीचा विषय चर्चेस सुरुवात केली.
विद्यापीठ प्रशासनाची चौकशी होणार
सिनेट सभा ही नियमानुसार नाही, अशी भूमिका अनेक सदस्यांनी घेतली. यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या एकरूप परिनियम क्र. ४ मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे काय, याबाबत चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती जाहीर करून १५ दिवसात अहवाल द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
दीक्षांत समारंभाची रक्कम संख्याबळाने मंजूर
दीक्षांत समारंभासाठी १.५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीला सभागृहातील काही सदस्यांनी विरोध केला. परंतु संख्याबळाच्या जोरावर कुलगुरूंनी ही तरतूद मान्य करून घेतली.