अकोला : जिल्ह्यात पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप हंगामातील पिके संकटात सापडली आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अधिसूचना जारी करून २५ टक्के विम्याची रक्कम अग्रीम देण्याची मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली होती. प्रशासनाने सर्व्हे करून अधिसूचना काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात एकूण ५२ महसूल मंडळ आहेत. यामध्ये सर्वच महसूल मंडळात पावसाचा प्रदीर्घ खंड असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे २५ टक्के विम्याची अग्रीम रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. यासंदर्भात महसूल व कृषी विभागामार्फत ५२ महसूल मंडळांमध्ये सर्व्हेसुद्धा करण्यात आला. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ५२ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून अधिसूचना काढण्यात यावी, असे ठरले आहे. त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
बैठकीत जिल्हाधिकारी अजित कुंभार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले, तर प्रभारी जिल्हाधिकारी वैष्णवी बी., निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सोयाबीनचे सुमारे २ लाख १५ हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्याबाबत जिल्हाधिकारी अधिसूचना काढणार आहेत.
जिल्ह्यात गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत अधिसूचना जारी करून तसा प्रस्तावदेखील विमा कंपनीला पाठवला. मात्र, अद्यापही नुकसानग्रस्त पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे आता तरी अधिसूचनेनुसार २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळणार का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यात एकूण ५२ महसूल मंडळ आहेत. यामध्ये सर्वच महसूल मंडळात पावसाचा प्रदीर्घ खंड असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे २५ टक्के विम्याची अग्रीम रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी होत होती. यासंदर्भात महसूल व कृषी विभागामार्फत ५२ महसूल मंडळांमध्ये सर्व्हेसुद्धा करण्यात आला. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर जिल्हास्तरीय संयुक्त समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ५२ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून अधिसूचना काढण्यात यावी, असे ठरले आहे. त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
बैठकीत जिल्हाधिकारी अजित कुंभार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले, तर प्रभारी जिल्हाधिकारी वैष्णवी बी., निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सोयाबीनचे सुमारे २ लाख १५ हजार हेक्टर संरक्षित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अग्रीम देण्याबाबत जिल्हाधिकारी अधिसूचना काढणार आहेत.
जिल्ह्यात गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत अधिसूचना जारी करून तसा प्रस्तावदेखील विमा कंपनीला पाठवला. मात्र, अद्यापही नुकसानग्रस्त पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली नाही. त्यामुळे आता तरी अधिसूचनेनुसार २५ टक्के अग्रीम रक्कम मिळणार का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
