नागपूर : वसतिगृहात प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या वसतिगृहात लवकरच ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी संचालित शासकीय वसतिगृहांमध्ये ‘ऑफलाईन’ प्रवेश पद्धतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. यावर प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाईन करण्यासाठी कार्यादेश काढला असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागाने उच्च न्यायालयात दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात १४ वसतिगृहे संचालित केली जातात. यात प्रवेशासाठी प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाते. ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवली जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद गजभिये यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया ‘ऑफलाईन’ असल्याने त्यात फेरफार करण्याची शक्यता बळावते. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची गरज असून ऑनलाईन करण्याबाबत पाऊले उचलण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीत केली होती. समाज कल्याण विभागाच्यावतीने याबाबत कारवाई सुरू झाली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याप्रकरणी विभागाला १२ जूनपर्यंत शपथपत्र सादर करून प्रगतीबाबत माहिती द्यायची आहे. प्रकरणावर पुढील सुनावणी १२ जून रोजी होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपुरात वैद्यकीय संस्थेतील अनेक अधिष्ठात्यांवर कारवाई ! काय आहे कारण जाणून घ्या…

हेही वाचा – अक्षय तृतीयेच्या दिवशी बाजार उघडताच सोन्याच्या दरात उसळी, ‘हे’ आहे आजचे दर

जागा रिक्त का ठेवता?

समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये ‘खाशाबा’ तरतुद अंतर्गत १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर आमदार, खासदार यांच्या शिफारसींच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो. या तरतुदीनुसार जागा रिक्त असल्यास योग्य उमेदवाराला वसतिगृहात प्रवेश द्या, असे मौखिक आदेश न्यायालयाने दिले. यावर सकारात्मक पाऊल उचलण्याची तयारी समाज कल्याण विभागाने दर्शविली आहे.

समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात १४ वसतिगृहे संचालित केली जातात. यात प्रवेशासाठी प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाते. ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबवली जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते विनोद गजभिये यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया ‘ऑफलाईन’ असल्याने त्यात फेरफार करण्याची शक्यता बळावते. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची गरज असून ऑनलाईन करण्याबाबत पाऊले उचलण्याची सूचना न्यायालयाने मागील सुनावणीत केली होती. समाज कल्याण विभागाच्यावतीने याबाबत कारवाई सुरू झाली असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याप्रकरणी विभागाला १२ जूनपर्यंत शपथपत्र सादर करून प्रगतीबाबत माहिती द्यायची आहे. प्रकरणावर पुढील सुनावणी १२ जून रोजी होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपुरात वैद्यकीय संस्थेतील अनेक अधिष्ठात्यांवर कारवाई ! काय आहे कारण जाणून घ्या…

हेही वाचा – अक्षय तृतीयेच्या दिवशी बाजार उघडताच सोन्याच्या दरात उसळी, ‘हे’ आहे आजचे दर

जागा रिक्त का ठेवता?

समाज कल्याण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये ‘खाशाबा’ तरतुद अंतर्गत १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर आमदार, खासदार यांच्या शिफारसींच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो. या तरतुदीनुसार जागा रिक्त असल्यास योग्य उमेदवाराला वसतिगृहात प्रवेश द्या, असे मौखिक आदेश न्यायालयाने दिले. यावर सकारात्मक पाऊल उचलण्याची तयारी समाज कल्याण विभागाने दर्शविली आहे.