नागपूर: अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विविध देयके अदा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व देयकांचा तातडीने निपटारा केला, जाईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली. विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून वरील मुद्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले की, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची देयके आर्थिक तरतूद नसल्याने प्रलंबित होती. आता निधीची तरतूद करण्यात आली असून देयके अदा करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. या देयकांच्या प्रस्तावात आढळून येणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता लवकर होण्याच्या दृष्टीने त्रुटींची एक चेकलिस्ट तयार केली जाईल, जेणेकरुन एकदाच सर्व त्रुटींची माहिती संबंधिताना होईल. यासंदर्भात प्राप्त तक्रारींचे अवलोकन करुन आवश्यकता असल्यास कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच वारंवार त्रुटी काढल्या जाणार नाहीत, यासाठीची नियंत्रणात्मक व्यवस्था केली जाईल, देयकांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यात येईल, असे मंत्री केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला. हेही वाचा - कर्करुग्णांवर उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर मिळणार कसे? राज्यात ‘विकिरणोपचार’चा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम… एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले असून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. धीरज लिंगाडे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना केसरकर म्हणाले, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षण प्रदान करण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव शासनास माहे जून-२०२४ मध्ये प्राप्त झालेला नाही. तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणताही शासन निर्णय शासन अधिसूचना, शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हेही वाचा - गडचिरोलीतील मेडीगट्टा धरणामुळे शेतजमिनीचे नुकसान, उच्च न्यायालयात याचिका… दुर्गम भागातील शाळा बंद करणार नाही आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील कोणतीही शाळा बंद करण्यात येणार नाही. शिक्षण भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून न्यायप्रविष्ट विषयांमुळे काही शिक्षक रूजू होऊ शकले नाहीत. प्रत्येक शाळेत उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सदस्य सर्वश्री अभिजात वंजारी, अरुण लाड, प्रवीण दटके, शशिकांत शिंदे, सुधाकर आडबाले, गोपीचंद पडळकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
