नागपूर: तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या मित्र-परिवारात सरकारी नोकरी करणारी व्यक्ती असेल तर लवकरच तुम्हाला आनंदवार्ता मिळेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार आहे. परंतु, त्यापूर्वीच महाराष्ट्र शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची वार्ता दिली आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२५ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार १ जुलै, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५० टक्क्यांवरुन ५३ टक्के करण्यात आला आहे. सदर महागाई भत्ता वाढ १ जुलै २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे फेब्रुवारी २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये होती नाराजी
केंद्र शासनाच्या धरतीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. दरवर्षी १ जानेवारी व १ जुलै पासून केंद्र शासन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करीत असते. १ जुलै पासून केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २ टक्के महागाई भत्ता लागू केला त्यानंतर राज्य सरकारने देखील दिवाळीमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता लागू करणे अपेक्षित होते व कर्मचाऱ्यांना मोठी अपेक्षा होती. दरम्यानच्या काळात विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्या व आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली.
विधानसभा निवडणूक झाली व नवीन सरकार सत्तेवर आले आता तरी नवीन वर्षात प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता राज्य सरकार घोषित करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र हा निर्णय न झाल्यामुळे राज्यातील १७ लाख राज्य व जिल्हा परिषदेचे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना पसरली होती. ज्या कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजना यशस्वीपणे राबवली तेच कर्मचारी आर्थिक अधिकारापासून वंचित आहेत, असा आरोपही होत होता. अखेर शासनाने महागाई भत्ता ३ टक्के वाढ केल्याने कर्मचाऱ्यांच्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कास्ट्राईबच्या मागणीला यश
राज्य कर्मचाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शी व यशस्वीपणे पार पाडली तसेच लाडकी बहीण योजना देखील यशस्वीपणे राबविल्यामुळे १ जुलै २०२४ पासून ३ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याची मागणी कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे डॉ. सोहन चवरे व सचिव नरेंद्र धनविजय यांनी शासनाला केली होती. अखेर कास्ट्राईबच्या मागणीला यश आले आहे.
