नागपूर : राज्यातील एकमेव राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प असलेल्या गोसीखुर्दची निधीबाबतची प्रतीक्षा काही संपताना दिसत नाही. चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे साडेसातशे कोटींची कामे करण्यात आली. परंतु, शासनाकडून आतापर्यंत केवळ अडीचशे कोटी रुपये प्राप्त झाले. या प्रकल्पाचे काम ४० वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहे. घोडेझरी शाखा कालव्याचे काम अद्याप शिल्लक आहे. आसोलामेंढा तलावाची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने हा प्रकल्प जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नवीन लक्ष्य ठेवले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उपमुख्यमंत्री व माजी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. आता अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे आहे. या प्रकल्पात चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे २२०० ते २३०० कोटींची कामे सुरू असून सुमारे साडेसातशे रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. वित्त विभागाने २५३ कोटी रुपये जलसंपदा खात्याला वितरित केले आहेत. आणखी पाचशे कोटी रुपये ऑगस्ट २०२३ पर्यंत येणे अपेक्षित आहे. कामाची गती कायम ठेवण्यासाठी नियमित निधी पुरवठा होणे आवश्यक असते, असे मत विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पासाठी २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत ८५६.४५ कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी ८३५.७६ कोटी दिले होते. वास्तविक यावर्षी देखील या प्रकल्पाला १५०० कोटींची गरज होती.

आणखी वाचा

राज्य सरकार गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख वारंवार वाढवत आहे. विदर्भातील इतर प्रकल्पही पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे सिंचनाचा अनुशेष वाढत आहे. – अ‍ॅड. अविनाश काळे, अध्यक्ष, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती.

उपमुख्यमंत्री व माजी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. आता अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे आहे. या प्रकल्पात चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे २२०० ते २३०० कोटींची कामे सुरू असून सुमारे साडेसातशे रुपयांची कामे पूर्ण झाली आहेत. वित्त विभागाने २५३ कोटी रुपये जलसंपदा खात्याला वितरित केले आहेत. आणखी पाचशे कोटी रुपये ऑगस्ट २०२३ पर्यंत येणे अपेक्षित आहे. कामाची गती कायम ठेवण्यासाठी नियमित निधी पुरवठा होणे आवश्यक असते, असे मत विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पासाठी २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत ८५६.४५ कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी ८३५.७६ कोटी दिले होते. वास्तविक यावर्षी देखील या प्रकल्पाला १५०० कोटींची गरज होती.

आणखी वाचा

राज्य सरकार गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख वारंवार वाढवत आहे. विदर्भातील इतर प्रकल्पही पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे सिंचनाचा अनुशेष वाढत आहे. – अ‍ॅड. अविनाश काळे, अध्यक्ष, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती.