वर्षभरात एकाही कंत्राटदारावर कारवाई नाही, सिंचन विभागाची चौकशी निव्वळ फार्स

सिंचन क्षेत्रातील गैरव्यहाराबाबत विदर्भातील काही स्वयंसेवी संघटनांनी आवाज उठवला. त्यानंतर त्याविषयाचे कागदपत्रे गोळा करून जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली. भाजप विरोधी पक्षात असताना या संघटनांच्या बाजूने उभी होती. उच्च न्यायालयाने कथित सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी संदर्भात भूमिका घेण्यास सांगितले आणि सरकारने सीबीआय ऐवजी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत खुली चौकशी करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले.

चौकशीच्या घोषणेला बरोबर वर्ष झाले आहे. परंतु प्रारंभी एसीबीला विदर्भ पाटबंधारे महामंडळ आणि सिंचन खात्याकडून कागदपत्रे मिळण्यास विलंब करण्यात आला. त्यानंतर दररोज नवनवीन मेख मारून चौकशी भरकटवण्यात येत आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून चौकशी कुठल्याही ठोस निर्णयाप्रत पोहचू शकलेली नाही.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचा डावा कालवा आणि मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा तपास सध्या सुरू आहे. डावा कालव्याचे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम असल्याने कंत्राटदार भाजप आमदार मितेश भांगडिया यांच्या कंपनीला नव्याने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा कालवा २२.९३ कि.मी. लांबीचा असून तेलगू देसम पार्टीचे आमदार रामाराव श्रीनिवासन कंपनीला ० ते १० कि.मी. आणि एम.जी. भांगडिया कन्स्ट्र्क्शन कंपनीला ११ ते २२ कि.मी. लांबीच्या कालव्याच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले.
या कालव्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने मेंढगिरी समितीने संपूर्ण बांधकाम नव्याने करण्याची शिफारस केली. मात्र या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस करण्यात आली नव्हती. रामाराव यांनी केवळ अडीच किलोमीटरचे काम केले तर भांगडिया यांना कामाला हातच लावलेले नाही.
मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचे तेलगू देसम पार्टीचे आमदार रामाराव श्रीनिवासन आणि भाजप आमदार मितेश भांगडिया यांच्या कंपन्यांना काम मिळाले आहे. पम्प हाऊस आणि पाईप लाईनच्या कामासाठी तापी प्रिस्ट्रेस्ड प्रॉडक्ट कंपनीला नेमण्यात आले आहे.
या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी निष्कर्षांप्रत पोहोचलेली नाही.गोसीखुर्दचा उजवा कालवा आणि घोडाझरी शाखा कालव्याची चौकशीदेखील करण्यात येत आहे. या दोन्ही ठिकाणी भाजपचे खासदार अजय संचेती यांच्याशी संबंधित एसएमएस कंस्ट्रक्शन कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील तोरगावजवळ (३२ कि.मी.) उजव्या कालव्याची ४५० मीटरपैकी ३२० मीटर भिंत (लायनिंग) सरकली आहे. सरकारने खुल्या चौकशीचे आदेश दिले असले तरी गेल्या वर्षभरात चौकशी अंत्यत कुर्मगतीने सुरू आहे.
यावरून सरकार कथित सिंचन घोटाळ्याची चौकशी गांभीर्याने घेत आहे की, केवळ राजकारण करीत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.