प्रशासनाची सेवा ‘स्मार्ट’ असावी

देशातील ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्पर्धेत उतरलेल्या राज्यातील उपराजधानीतील प्रशासकीय सेवाही तितकीच ‘स्मार्ट’ असावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांना आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्र हे सामान्यांशी निगडित प्रमाणपत्र देणारे असून तेथील कामकाजातही ‘स्मार्टनेस’ यावा यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्र म्हणजेच ‘सेतू’मधून जात, उत्पन्न, रहिवासी, प्रतिज्ञापत्र यासह १६ प्रकारची प्रमाणपत्रे दिली जातात. पूर्वी वेगवेगळ्या विभागात जाऊन या प्रमाणपत्रांसाठी खेटा घालण्याची प्रक्रिया बंद करून शासनाने एकाच जागी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणारे केंद्र सुरू केले. यामुळे काही अंशी सुविधा झाली असली तरी तेथील कामकाज कंत्राटदारांच्या हाती दिल्याने गैरव्यवहार वाढला.
प्रत्येक प्रमाणपत्र देण्याचा अवधी अर्ज दिल्यावर एक महिन्याचा असला तरी प्रत्यक्षात अर्ज गहाळ करणे, चार-चार महिने प्रमाणपत्रच तयार न होणे, किरकोळ त्रुटींसाठी अर्ज फेटाळणे आदी प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांना ‘प्रमाणपत्र नको पण छळ आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी ही प्रक्रिया सुलभ व भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले. सेतूवर छापे मारण्यात आले. यातून मोठय़ा प्रमाणात बनावट शिक्के व प्रमाणपत्रे जप्त करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र, काही महिने सुरळीत कामकाज झाल्यानंतर पुन्हा गैरव्यवहाराला तोंड फुटण्याचे प्रकार येथे वाढले. दलालांचा सुळसुळाट, केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची दलालांसोबत हातमिळविणी, केंद्राबाहेर प्रमाणपत्राचे वाटप आदी प्रकारामुळे सेतू केंद्र आणि पर्यायाने जिल्हाधिकारी कार्यालय बदनाम झाले.
दरम्यानच्या काळात गैरप्रकारावर पायबंद घालण्यासाठी ही सुविधा ‘ऑनलाईन’ करण्यात आली. खासगी केंद्र सुरू करण्यात आले. सेतूला महाऑनलाईनशी जोडण्याचेही प्रयत्न झाले. मात्र यातून जनतेची सुविधा साधली गेली नाही. या केंद्रांवर लक्ष देणारी यंत्रणा नसल्याने तेथूनही गैरप्रकाराच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. एकूणच सरकारी यंत्रणेत शिरलेली गैरव्यवहाराची कीड सेतूच्या व पर्यायाने तेथून प्रमाणपत्र नेण्यासाठी येणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या मुळावर उठली.
केंद्र शासनाच्या योजनेतून नागपूरला ‘स्मार्ट सिटी’चे वेध लागले आहेत. सेतू केंद्राचे कामकाजही तेवढेच स्मार्ट असावे अशी जनतेची अपेक्षा आहे. प्रमाणपत्रासाठी सध्या होणारी अडवणूक कमी होऊन ते पारदर्शकपद्धतीने देणारी यंत्रणा निर्माण करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

ऑनलाईन सेवेबाबत अनभिज्ञता
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सेतू केंद्रातून मिळणारे प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याची सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. शहरात अशा प्रकारची ८१ केंद्रे आहे. ती खासगी आहेत. लोकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्यापेक्षा जवळच ती उपलब्ध व्हावी हा ही सेवा सुरू करण्याचा उद्देश आहे. या केंद्रातून दिवसाला साधारण १५० अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतात. अनेकांना अजूनही संबंधित केंद्राची माहिती नसल्याने सेतू केंद्रातच गर्दी होते.
शाळा, महाविद्यालयातच हवी व्यवस्था
दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी जात, उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते, जिल्हा प्रशासनाने ही व्यवस्था शाळेत, महाविद्यालयातच केली तर त्यांचा त्रास वाचेल. यापूर्वी प्रशासनाने शिबीर घेऊन तसा प्रयत्न केला होता. पण नंतर ते बंद करण्यात आले. सेतूमध्ये होणारी गर्दी यामुळे कमी होईल.
– प्रसन्ना बोरकर, पालक, रविनगर नागपूर</p>

सेतू गैरव्यवहाराचा अड्डा
लोकांची गरज लक्षात घेऊन येथे पैसे मोजावे लागतात. पैसे दिले की तत्काळ प्रमाणपत्र मिळते. तक्रार करूनही कुणावरही कारवाई होत नाही. केंद्रात पोलीस असूनही दलाल फिरत असतात, हा प्रकार तत्काळ थाबायला हवा आणि वेळेत प्रमाणपत्र मिळायला हवे.
– संजय दामले, रामकृष्ण नगर नागपूर

तत्काळ सेवा देण्याचा प्रयत्न
सेतू केंद्रात उन्हाळ्याचा अपवाद सोडला तर इतर काळात प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अर्जाची संख्या कमी असते. केंद्राच्या माध्यमातून १५० तर ऑनलाईन केंद्राच्या माध्यमातून केंद्रात अर्ज प्राप्त झाल्यावर त्यात त्रुटी नसेल तर संपूर्ण प्रक्रिया करून ते स्वाक्षरीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. अनेक वेळा संबंधित अधिकारी इतर कामात व्यस्त असल्याने थोडा विलंब होतो. तरीही सध्या वेळेत प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली जात आहे.
-केंद्र चालक, सेतू केंद्र नागपूर

सेतू केंद्रातून मिळणारी प्रमाणपत्रे
’जात प्रमाणपत्र
’उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
’रहिवासी प्रमाणपत्र
’प्रतिज्ञापत्र
महाऑनलाईन केंद्र
’एकूण केंद्राची गरज -५६४
’केंद्र सुरू झाले -२६८
’सेतूची संख्या – १४ (प्रत्येक तालुक्यात एक)