नागपूर: विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला विविध ठिकाणी खोदकाम करावे लागते. ते करताना त्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या इतर सुविधांना हानी पोहोचते. सेवा पुरवठा खंडित होतो व त्याचा फटका अंतिमतः नागरिकांना बसतो. त्यामुळे खोदकाम करणारी संस्था आणि त्यामुळे उद्भवणा-या समस्या टाळण्यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने ' कॉल बिफोर यू डीग ' ही प्रणाली तयार केली आहे. खोदकाम करणा-या संस्थांना या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक केले होते. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही सरकारी मालमत्ताधारक व खोदकाम करणा-या संस्थांना नोंदणी करणे राज्य शासनानेही बंधनकारक केले आहे. ही प्रणाली अँड्रॉइड अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध असून प्लेस्टोअरवरून डाऊनलोड करता येईल. त्यात नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उद्योग,वन खाते, परिवहन, ऊर्जा, जलसंपदा आणि पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी वरील प्रणालीवर नोंदणी करायची आहे. हेही वाचा. भंडारा: प्रसुतीपश्चात महिलेचा मृत्यू; नातेवाईकांचा संताप या यंत्रणांना उत्खनन करण्यापूर्वी ज्या ठिकाणी खोदकाम करायचे आहे तेथील मालमत्तेशी संबंधित व्यक्ती, संस्था, प्राधिकरणे, कार्यालयांनी करावयाच्या कामांची नोंदणी ' कॉल बिफोर यू डीग' प्रणालीवर करून संबंधितांना खोदकामाची सूचना द्यायची आहे. त्यानंतर तेथे पूर्वी असलेल्या पायाभूत सुविधांना धोका उद्भवू नये याची काळजी घेतली जाणार आहे. पूर्व सूचना देऊनही संबंधित संस्थेने दाखल घेतली नाही तर खोदकाम करणा-या संस्थांना त्यांचे काम करण्यास मोकळिक असेल. नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई खोदकाम करताना पायाभूत सुविधांची हानी झाल्यास संबंधित यंत्रणेला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. खर्चाची आकारणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दरानुसार केली जाईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने ४ डिसेंबरला काढलेल्या शासन निर्णयात नमुद केले आहे.
