राज्यातील ३ हजार ८५४ पात्र शाळांना अनुदान देण्यास शासनाची टाळाटाळ

राज्य शासनाच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर राज्यातील ३ हजार ८५४ शाळा व वर्गतुकडय़ा अनुदानास पात्र ठरल्यानंतर शासनाने अनुदान न देता त्यांना वाऱ्यावर सोडल्याने बालकांना मिळालेला शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत त्यांच्या गुणवत्तायुक्त शिक्षणाला हरताळ फासला जात आहे.
शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचे कारण पुढे करून राज्य शासनाने २००० साली कायम विना अनुदानित तत्त्वावर पहिल्यांदा सहा कनिष्ठ महाविद्यालयांना मंजुरी दिली. त्यात या सहा कनिष्ठ महाविद्यालयांना कधीच अनुदान मिळणार नाही, अशी अट होती. त्यानंतरही अनेक कायम विना अनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना मंजुरी दिली गेली. शिक्षक संघटनांनी सतत आवाज उठवून हा ‘कायम’ हा शब्द वगळून शाळांना अनुदान देण्यासाठी आंदोलन केले.
जुलै २००९मध्ये शासनाने धोरण बदलून कायम विना अनुदानितमधील ‘कायम’ शब्द वगळला. मात्र शाळांना अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षक संघटना आणि शिक्षक आमदार आग्रही राहिल्याने नोव्हेंबर २०११मध्ये शासन निर्णय काढला. त्यात शाळा, व वर्गतुकडय़ांचे मूल्यांकन केल्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या शाळा व वर्ग तुकडय़ांना अनुदान देण्याचे घोषित केले. शासनाने मूल्यांकनासाठी घातलेल्या अटी कठीण असूनही १ हजार ९२७ शाळा आणि १ हजार ९२७ वर्ग तुकडय़ा अनुदानास पात्र ठरल्या. राज्यातील ३ हजार ८५४ शाळा व वर्ग तुकडय़ांनी शासनाच्या अटींची पूर्तता करूनही शासनाने अद्यापपर्यंत त्यांना अनुदान दिले नाही.
या सर्व शाळा व वर्ग तुकडय़ा ६ ते १४ वयोगटासाठी विद्यार्थ्यांच्या आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत या वयोगटातील मुलांना गुणवत्ता युक्त शिक्षण देणे बंधनकारक असताना शासनच कायद्याचे पालन करीत नसल्याचे प्रकर्षांने जाणवते.
आमदार नागो गाणार म्हणाले, ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क शासनानेच प्रदान केला. अनेक विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या वेतनासंबंधी स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. मात्र, तेवढे वेतन त्यांना संस्था चालक देत नाहीत. आज ना उद्या अनुदान मिळेल आणि पूर्ण वेतन मिळेल, या आशेवर १४-१५ वर्षांपासून शिक्षक काम करीत आहेत. मात्र, अद्यापही शासनाने अनुदान देण्यात पाचवेळा घोषणा करूनही अनुदान दिलेले नाही. पहिली घोषणा शासनाने २७ जून २०१३मध्ये केली तर पाचवी घोषणा गेल्याच महिन्यात केली आहे. मुळात शासनाला अनुदान द्यायचेच नव्हते. शासनाने ३ हजार ८५४ शाळा व वर्गतुकडय़ा अनुदानास पात्र ठरल्या त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद झाल्याच्या तारखेपासून अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा केली. त्यासाठी जाचक अटी लादल्या.
तरीही शाळांनी त्यांची पूर्तता करून अनुदानास पात्र ठरल्या. शासनानेच त्यांना पात्र ठरवले मात्र, अद्यापही अनुदान दिले नाही. एकीकडे अनुदान देण्याची घोषणा करून दुसरीकडे त्यासाठी आर्थिक तरतूदच करायची नाही, अशी दुहेरी खेळी शासन खेळत असल्याचा आरोप गाणार यांनी केला आहे.