नागपूर : केवळ एका धर्माच्या प्रार्थनास्थळांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असून अन्य धर्मीयांची प्रार्थनास्थळेही सरकारी नियंत्रणाखाली आणावीत, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला सभागृहात केली. यासंदर्भात सरकार जरूर विचार करेल, असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले. त्या दृष्टीने सरकारने कृती करण्याचे ठरविल्यास राज्यात नव्या धार्मिक वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक ट्रस्टच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विश्वस्तांचा कार्यकाळ वाढविण्यासंदर्भातील विधेयकावर झालेल्या चर्चेच्या वेळी नार्वेकर यांनी ही सूचना सरकारला केली. नार्वेकर म्हणाले, लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघात व राज्यात फिरत असताना नागरिकांकडून यासंदर्भात अनेकदा विचारणा होते. एका समाजाची किंवा धर्माची महत्त्वाची देवस्थाने जर सरकारी नियंत्रणाखाली असतील, तर सर्वांना समान न्याय लावून अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांवरही सरकारी नियंत्रण असले पाहिजे. याचा सरकारने विचार करावा, असे नार्वेकर यांनी नमूद केले. मंदिरांवर शासनाकडून विश्वस्तांची नियुक्ती होते, पण मुस्लीम, ख्रिाश्चन आदी धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांवर सरकारचे नियंत्रण नाही.
हेही वाचा >>>One Nation One Election : मोठी बातमी! भाजपा २० खासदारांना बजावणार नोटीस; नेमकं कारण काय?
दरम्यान, सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विश्वस्तांचा कार्यकाळ आता तीनवरून पाच वर्षे करण्यात आला असून, विश्वस्तांची संख्याही नऊवरून पंधरा करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
विरोधी पक्षांना स्थान द्या : भास्कर जाधव
सिद्धिविनायक विश्वस्त निधीवर विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही स्थान मिळावे, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी सभागृहात केली. आधार व पॅन कार्ड दाखविल्यास दर्शनाची सोय काही धार्मिक स्थळी असून सिद्धिविनायक मंदिरातही तशी व्यवस्था करावी. सिद्धिविनायक ट्रस्टला मोठ्या प्रमाणावर देणग्या दिल्या जातात. या निधीचा दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा, अशी अपेक्षा जाधव यांनी व्यक्त केली.
