नागपूर : राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाच्या वतीने तब्बल १७ वर्षांनंतर सीताबर्डीतील  हल्दीरामच्या एका जागेबाबत अपीलवर निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य शासनाला याप्रकरणी जाग आली आणि त्यांनी १ ऑगस्ट रोजी याबाबत सुनावणी घेत निर्णय दिला.मागील १७ वर्षांपासून राज्य शासन एका फाईलवर ठाण मांडून बसले आहे आणि अवैध बांधकाम करणाऱ्याला दिलासा देत आहे, असे कठोर भाष्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाबाबत केले होते. यानंतर राज्य शासनाने सुनावणीची प्रक्रिया पार पाडली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड घोटाळ्याबाबत अनिल वडपल्लीवर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. हल्दीरामच्या एका अपीलवर नगर विकास विभागाने मागील १७ वर्षांपासून निर्णयच घेतला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने मागील सुनावणीत नोंदवले होते आणि नगरविकास विभागाला जोरदार फटकारले होते. २४ ऑगस्ट २००७ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासने हल्दीरामच्या एका अवैध बांधकामाबाबत नोटीस दिली होती. यानंतर लगेच हल्दीरामच्या संगीता अग्रवाल यांनी नोटीसला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ अंतर्गत राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>नागपूर : अंबाझरी पूल बांधणीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली, न्यायालय म्हणाले, नागरिकांची पर्वा नाही का?

हल्दीरामच्या अपीलनंतर राज्य शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर राज्य शासनाच्यावतीने या अपीलवर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. तब्बल १७ वर्षांपासून ही फाईल रखडली  व हल्दीरामला अंतरिम दिलासा दिला जात आहे. याप्रकरणावर नगर विकास विभागाच्या सहसचिव प्रतीभा बदाणी यांनी दोन महिन्यात निर्णय घेऊ, अशी माहिती न्यायालयाला दिली होती. या अपीलवर नगर विकास विभागाच्या मंत्र्यासमोर सुनावणी होणार असल्याची जाणीव आहे, मात्र दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास कडक कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाच्या इशारानंतर १ ऑगस्ट रोजी नगररचना विभागाने अपीलकर्ते राजेंद्र अग्रवाल आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीणा यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली. राज्य शासनाने हल्दीरामची अपील आंशिकरित्या मान्य केली आहे. हल्दीरामने नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सुधारित बांधकाम नकाशे सादर करावे आणि प्रन्यासने नियमानुसार परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेशात सांगितले गेले आहे. सरकारी वकील यांनी या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने ही माहिती शपथपत्रात सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड घोटाळ्याबाबत अनिल वडपल्लीवर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. हल्दीरामच्या एका अपीलवर नगर विकास विभागाने मागील १७ वर्षांपासून निर्णयच घेतला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने मागील सुनावणीत नोंदवले होते आणि नगरविकास विभागाला जोरदार फटकारले होते. २४ ऑगस्ट २००७ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासने हल्दीरामच्या एका अवैध बांधकामाबाबत नोटीस दिली होती. यानंतर लगेच हल्दीरामच्या संगीता अग्रवाल यांनी नोटीसला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ अंतर्गत राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>नागपूर : अंबाझरी पूल बांधणीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढविली, न्यायालय म्हणाले, नागरिकांची पर्वा नाही का?

हल्दीरामच्या अपीलनंतर राज्य शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर राज्य शासनाच्यावतीने या अपीलवर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. तब्बल १७ वर्षांपासून ही फाईल रखडली  व हल्दीरामला अंतरिम दिलासा दिला जात आहे. याप्रकरणावर नगर विकास विभागाच्या सहसचिव प्रतीभा बदाणी यांनी दोन महिन्यात निर्णय घेऊ, अशी माहिती न्यायालयाला दिली होती. या अपीलवर नगर विकास विभागाच्या मंत्र्यासमोर सुनावणी होणार असल्याची जाणीव आहे, मात्र दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास कडक कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाच्या इशारानंतर १ ऑगस्ट रोजी नगररचना विभागाने अपीलकर्ते राजेंद्र अग्रवाल आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीणा यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली. राज्य शासनाने हल्दीरामची अपील आंशिकरित्या मान्य केली आहे. हल्दीरामने नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सुधारित बांधकाम नकाशे सादर करावे आणि प्रन्यासने नियमानुसार परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आदेशात सांगितले गेले आहे. सरकारी वकील यांनी या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने ही माहिती शपथपत्रात सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.