शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांमध्ये दंत मोबाईल व्हॅनसह तीन वाहने उपलब्ध करून दिली असली तरी एकही चालक दिला नाही. काही वर्षे महाविद्यालयाचे काम उधारीच्या चालकांवर चालले, परंतु दीड महिन्यापासून चालक मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे दंत शिबीर बंद झाले असून त्याचा फटका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दत्तक घेतलेल्या पाचगावसह इतरही भागातील शेकडो दंत रुग्णांना बसत आहे.
महाराष्ट्रात केवळ तीन शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये आहेत, त्यापैकी एक नागपूरला आहे. मध्य भारतात हे एकमेव शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय असल्याने या संस्थेच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा विदर्भातील मागास भागासह नक्षलग्रस्त, आदिवासी पाडय़ासह दुर्गम भागातील गरीब रुग्णांनाही मिळावी यासाठी राज्य शासनाने ऑगस्ट– २००८ मध्ये १८ लाख रुपयांची अद्यावत दंत मोबाईल व्हॅन महाविद्यालयाला उपलब्ध करून दिली. या वाहनात दंतच्या उपचारासह दंतच्या लहान शस्त्रक्रियेची सर्व साधने व सुविधा उपलब्ध आहेत. वाहन मिळताच शासनाने महाविद्यालयाला चालक उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप दंत प्रशासनाला शासनाकडून चालकच दिल्या गेला नाही. त्यानंतरही दंत प्रशासनाने तब्बल सात वर्षे मेडिकल वा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकडून शिबिराकरिता चालक मागवून हा उपक्रम राबवला. शिबिराच्या माध्यमातून प्रत्येक आठवडय़ाला नागपूर जिल्ह्य़ात दोन ते तीन दंत शिबिरांसह गडचिरोलीसह राज्याच्या विविध भागात दंतच्या पथकाने मोबाईल व्हॅनवर जावून हजारो रुग्णांना मोफत दंत वैद्यकीय सेवा दिली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पाचगावलाही दंत संस्था मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून मोफत शिबिराचा लाभ देत होती. परंतु आता चालक मिळणे बंद झाल्याने दंत शिबीरच बंद पडले आहे. त्याचा फटका जिल्ह्य़ातील नियमित शिबीर होणाऱ्या पाचगाव, कन्हान येथील आठशेहून जास्त रुग्णांना बसला आहे. गडचिरोलीसह इतर मागास भागातही अधून–मधून होणारी शिबीर बंद झाल्याने त्यांनाही मनस्ताप होत आहे. चालकाअभावी रुग्णांना होणारा त्रास बघता राज्य शासन दंत प्रशासनाला वाहन चालक देणार कधी? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मेडिकलकडून माहिती घेतली असता त्यांच्याकडेही चालकाची काही पदे रिक्त असल्याची माहिती पुढे आली.
मेडिकल प्रशासनाला शहरात ‘व्हीव्हीआयपी’ आल्यास त्यांनाही वैद्यकीय सेवा देण्याकरिता पथकासह रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी लागते. मेडिकलचे रुग्ण तपासणीसह तज्ज्ञांच्या सल्याकरिता बऱ्याचदा सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयासह मेयोतही पाठवावे लागते. तेव्हा याही कामासाठी एक रुग्णवाहिका व चालक दिवसभर उपलब्ध असतो, तेव्हा दंत रुग्णालयाला चालक दिल्यास येथील रुग्णसेवा विस्कळीत करायच्या काय? हा प्रश्न एका अधिकाऱ्याने अटीवर उपस्थित केला. दंत प्रशासनाला शासनाने कंत्राटी चालक घेण्याची परवानगी दिल्यास ही समस्या निकाली निघणे शक्य आहे. परंतु त्याकरिता पुढारी प्रयत्न करणार काय? याकडे नागपूरकरांचे लक्ष आहे.
चालक नसतांनाही ३० सिटर बस?
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात एकही चालक उपलब्ध नाही. त्यातच महाविद्यालयाला सन २०१५ साली विद्यार्थ्यांची ये–जा करण्याकरिता शासनाने २२ लाख रुपये किमतीची ३० आसन क्षमता असलेली बस उपलब्ध करून दिली आहे. ही बसही गेल्या अनेक दिवसांपासून चालकाअभावी उभी असल्याने शासनाने ती दिली कशाला? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
चालक न दिल्यास आंदोलन –सहारे
शासकीय दंत महाविद्यालयाला शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांत तीन वाहने दिली गेल्यावरही चालक मिळाले नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा गरिबांना मिळणे बंद झाले आहे. नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदी असतानाही स्थिती सुधारत नसल्याने शासनाच्या कामावर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तातडीने येथे चालक न दिल्यास शासकीय वैद्यकीय कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष त्रिशरण सहारे यांनी दिला.
