यवतमाळ : राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या. निवडणुकीपूर्वी तर कर्मचाऱ्यांप्रती प्रचंड आस्था दाखवत मागण्या मान्य करण्याचा सपाटा लावला. अनेक मागण्या विधिमंडळ सभागृहात मान्य करण्यात आल्या. मात्र, यातील बहुतांश मागण्या या केवळ घोषणा ठरल्या असून, अद्याप कोणत्याही मागणीसंदर्भात शासन आदेश काढण्यात आला नाही. त्यामुळे सभागृहात मान्य केलेल्या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास कर्मचारी बेमुदत संप पुकारतील असा इशाराच कर्मचारी संघटनांनी सरकारला दिला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा