नागपूर: जुनी पेन्शन लागू करा, यामागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावरजाण्याचा इशारा देणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांशी बुधवारी सरकारसोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्याने गुरूवारपासून संपावर जाण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यामागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मार्च २०२३ मध्ये संपावर गेले होते. सरकारने यावर विचार करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. मात्र सरकारने जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय न घेतल्याने संघटनांच्या समन्वय समितीने १४ डिसेंबरपासून पुन्हा राज्यव्यापी संप करण्याची घोषणा केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “राज्याला वीज देऊन आम्ही पाप करतोय काय ?” आमदार जोरगेवार विधानसभेत भडकले; २०० युनिट मोफत वीज देण्याची मागणी

आणखी वाचा

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार  उपस्थित होते.  सुबोधकुमार समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर अभ्यास व्हायचा आहे. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सरकार जुन्या पेन्शनबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले. संपाचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र सुकाणू समितीया बैठकीतच संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर संघटनाच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. त्यात गुरूवारपासून संपावरजाण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अशोक दगडे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> “राज्याला वीज देऊन आम्ही पाप करतोय काय ?” आमदार जोरगेवार विधानसभेत भडकले; २०० युनिट मोफत वीज देण्याची मागणी

आणखी वाचा

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बुधवारी सांयकाळी पाच वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार  उपस्थित होते.  सुबोधकुमार समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर अभ्यास व्हायचा आहे. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सरकार जुन्या पेन्शनबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले. संपाचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र सुकाणू समितीया बैठकीतच संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर संघटनाच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. त्यात गुरूवारपासून संपावरजाण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अशोक दगडे यांनी सांगितले.