पाच दिवसांच्या आठवडय़ावरून टोलवाटोलवी!

सरकारच्या भूमिकेवर संशय, संघटनांमध्येही दुफळी ?
पाच दिवसांचा आठवडा करण्यावर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव असल्याची माहिती आहे. त्याचा लाभ उठवत राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात विलंब लावत असल्याची माहिती आहे.
पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या संघटनांची जुनी मागणी आहे. संघटना आणि सरकार यांच्यात वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकीत यावर चर्चाही केली जाते. याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे चित्र सरकारकडून नेहमीच रंगविण्यात येते. प्रत्यक्षात त्यावर अंमलबजावणी होत नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच दिवसांचा आठवडा करताना कामाचे तासही वाढविण्यात येणार आहेत. याचा फायदा विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार असला तरी मुंबई व लगतच्या जिल्ह्य़ातील परिस्थिती वेगळी आहे. मुंबईत मंत्रालय आणि इतरही सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्यांचे वेळापत्रक रेल्वे गाडय़ा किंवा बसेसच्या वेळेनुसार ठरते. पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यावर शनिवार, रविवार अशी सलग सुटी मिळणार असली तरी उर्वरित पाच दिवस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना अर्धातास आधीपासून (९.४५ ऐवजी ९.१५) कामाला सुरुवात करावी लागणार आहे. असे झाल्यास जाण्या-येण्यासाठी त्यांचे सध्याचे रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीत होऊ शकते. मुंबईत अनेक कर्मचारी पुणे, नाशिक येथून रोज जाणे-येणे करतात. त्यांना दोन तास आधीच घरून बाहेर पडावे लागते व घरी पोहोचायलाही तेवढाच वेळ लागतो. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतल्यास मुंबई मंत्रालय आणि इतर विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पाच दिवसांच्या आठवडय़ाला छुपा विरोध आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३१ ऑगस्ट यासंदर्भात झालेल्या बैठकीतही याच मुद्दय़ावर काहींनी विरोधी भूमिका घेतली होती. मात्र, काहीनी आग्रही भूमिका घेतल्याने बैठकीत सहभागी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, या मुद्दय़ावर संघटनांमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव दिसून आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पाच दिवसांचा प्रयोग सुरुवातीला मुंबईतच करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, तसे केल्यास राज्यातील इतर भागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल, अशी भूमिका संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मांडली होती. सध्या यावर सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही. सरकारचे धोरण टोलवाटोलवीचे असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.
सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची
मुळात सरकारलाच पाच दिवसांचा आठवडा करायचा नाही, ते वेळकाढू धोरण अवलंबित आहेत. ३१ तारखेच्या बैठकीत त्यांनी लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले होते. मात्र, अजूनही निर्णय झाला नाही. ते संघटनांच्या एकवाक्यतेकडे बोट दाखवित आहेत. प्रत्यक्षात हा निर्णय झाल्यास शासनाचा वेळ, पैसा आणि विजेचीही बचत होणार आहे. मुंबईतील कर्मचाऱ्यांनाही दोन दिवसांची सुटी मिळणार असल्याने ते ‘विक एण्ड’ चांगल्या पद्धतीने साजरा करू शकतील, पण ते आता शक्य नाही. गेल्या महिन्यात मुंबईत वर्ग-३च्या कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यांनाही कोणतीही अडचण नाही.
– अशोक दगडे, सरचिटणीस
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, नागपूर जिल्हा