अकोला : राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी शासनाने हंगाम २०२४-२५ मध्ये हमीभावावर ऑनलाईन नोंदणी केली होती. सोयाबीन खरेदीची शेवटची मुदत ६ फेब्रुवारीपर्यंत होती. या अंतिम मुदतीपर्यंत नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांकडून शासन यंत्रणा नाफेडमार्फत सोयाबीन खरेदी केले नाही. परिणामी राज्यातील हजारो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. आता शासनाने नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीची मुदत वाढवण्याची मागणी होत आहे. खरेदीची मुदत वाढवली नाही तर नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना भाव फरकाची रक्कम त्वरित देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी वाशीम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नत्थुजी कापसे यांनी शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
हमीभावावर खरेदी योजनेंतर्गत नाफेडमार्फत सोयाबीन खरेदी करतांना सुरुवातीला १२ टक्केपेक्षा जास्त आर्द्रता असल्याने खरेदी लांबली होती. त्यानंतर नाफेडने बारदाणा न दिल्यामुळे राज्यातील सर्व खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदी बंद झाली. नाफेडने राज्यात २५ जानेवारीला बारदाणा पुरविल्यानंतर सोयाबीन खरेदीला सुरुवात झाली. ३१ जानेवारीपर्यंतच नाफेडची सोयाबीन खरेदी होणार होती. मात्र, सर्व केंद्र खरेदी केलेल्या सोयाबीनने भरले होते. खरेदी केंद्रावरून वखार महामंडळाच्या गोदामामध्ये सोयाबीन साठविण्यासाठी ट्रकच्या रांगा लागल्या होत्या. शासनाने पुन्हा ६ फेब्रुवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवून दिली. तरी सुद्धा अद्याप राज्यातील सर्व खरेदी केंद्रावर नोंदणी केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करणे बाकी आहे. आधीच यावर्षी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना लहरी पावसाचा मोठा फटका बसला. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. कमी उत्पादन झाल्यावर देखील सोयाबीनचे भाव पडले आहेत.
खासगी बाजारपेठेसह बाजार समितीमध्ये शासनाच्या हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल ८०० ते ९०० रुपयांनी कमी आहेत. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी यावर्षी मोठ्या प्रमाणात नाफेड अंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी धाव घेतली. राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी नैसर्गिक व अस्मानी संकटांमुळे हवालदिल झाला. शासनाने राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी नाफेड अंतर्गत नोंदणी झालेले सर्व सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून द्यावी, खरेदी करावयाची नसेल तर शासनाने नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना भावातील फरकाची रक्कम त्वरित देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे नत्थुजी कापसे यांनी शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात केली.
