चंद्रशेखर बोबडे लोकसत्ता
नागपूर : गरीब व गरजू नागरिकांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी समाज माध्यमांवर आर्थिक मदतीचे (क्राऊड फंडिंग) आवाहन केले जाते. सध्या यावर सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याने अनेकदा फसवणुकीचा धोका उद्भवतो. ही बाब टाळण्यासाठी सरकारने याबाबत नियमावली निश्चित करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
हेही वाचा >>> हमीभाव जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांची द्विधा; केंद्र सरकारच्या अनास्थेमुळे खरिपाच्या लागवडीबाबत संभ्रम
गरीब व गरजू रुग्णांवरील वैद्यकीय उपचाराचा खर्च अनेकदा संबंधित कुटुंबाच्या क्षमतेबाहेर असतो. त्यामुळे निधी उभारणीसाठी समाज माध्यमांवरून किंवा ऑनलाईन आर्थिक मदतीचे आवाहन केले जाते. अशाप्रकारे निधी संकलनाचे (क्राऊड फंडिंग) आवाहन करणारी अनेक संकेतस्थळे आहेत. अनेक जण सहानुभूतीपोटी या माध्यमातून आर्थिक मदत करतात. त्यातून गरीब रुग्णांना उपचारासाठी मदतही होते. मात्र अशाप्रकारे मदत गोळा करण्याबाबत सध्या राज्य शासनाची कोणतीही नियमावली किंवा निश्चित कार्यपद्धतीच अस्तित्वात नाही. अशा प्रकारातून रुग्णांच्या व्यथा व गरज लक्षात घेऊन मदत करणाऱ्या दानदात्याची फसवणूक होण्याचाही धोका उद्भवतो.
हेही वाचा >>> महानिर्मितीकडे दहा दिवस पुरेल एवढा कोळसा! गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दुप्पट साठा, वेकोलिचे उत्पादन वाढले
यामुळे मदतीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसण्याची शक्यता असल्याने भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी व उपचारासाठी निधी गोळा करण्याबाबत कार्यपद्धती ठरवण्याचा निर्णय राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने घेतला असून त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यात विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), मुंबई, विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव, लेखा व कोषागारे (आरोग्य सेवा) विभागाचे सहसंचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसंचालक (दंत) आदींचा समावेश आहे. यासंदर्भात २९ जून रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. ही समिती सध्याच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून शासनाला नियमावलीबाबत शिफारसी करणार आहे. समितीला दोन महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
