पन्नास लाखांच्या मदतीबाबत शासनाचा दुजाभाव 

महाराष्ट्र पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यशैलीत साम्य आहे. दोन्ही विभागासाठी खाकी गणवेश असून गुन्हेगारांना लगाम लावणे हे त्यांचे काम आहे. शासनाचा महसूल वाचवण्याची अधिक जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. तरीही राज्य शासनाकडून या विभागासोबत दुजाभाव केला जात आहे. करोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलिसांना पन्नास लाखांची मदत दिली जात असताना उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशी तरतूद केलेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

पोलीस दलाप्रमाणेच उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळी धोका होण्याची शक्यता असते. पोलिसांवर आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांवरही अनेक जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. गुन्हेगारांवर आळा घालणे दोन्ही विभागाचे काम आहे. परंतु दारू तस्करी,अवैध दारूची वाहतूक अथवा दारूची विनापरवाना विक्री तसेच हातभट्टी चालवणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही जोखमीची कामे उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचारी करतात. यात पोलिसांप्रमाणेच गुन्हेगारांचा शोध लावून पुराव्यासह आरोपींना पकडणे अथवा न्यायालयात हजर करणे ही कामेही आहे. त्यामुळे दोन्ही खात्यांच्या कामाचे स्वरूप व जोखीम लक्षात घेता शासनाकडून करोनाच्या संकट काळात त्यांना समान वागणूक देण्याची अपेक्षा होती.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी करोनामुळे मृत पावलेल्या पोलिसांसाठी पन्नास लाखांची आर्थिक मदत करण्याचे शासनातर्फे जाहीर केले. तेव्हा उत्पादन शुल्क विभागाच्या  कर्मचाऱ्यांसाठीही शासनाकडून अशीच मदत जाहीर होणे अपेक्षित आहे. मात्र उत्पादन शुल्कमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडून करोनामुळे मृत्यू झालेल्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अशी कोणतीही तरतूद केल्या गेली नाही. शासनाकडून तसा प्रस्ताव मंजूर करण्यात ते कमी पडल्याचे दिसते. त्यामुळे या विभागात नाराजी आहे.

राज्यात करोनामुळे शेकडो पोलिसांचे मृत्यू झालेत. तसेच उत्पादन शुल्क विभागाच्याही नऊ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. नागपुरात दोन अधिकारी करोनाचे बळी ठरले. यामध्ये नागपूर विभागाचे निरीक्षक रावसाहेब कोरे व कामठीचे मुरलीधर कोडापे यांचा समावेश आहे. आरोपी करोनाबाधित असताना त्याला पकडून करवाई करणे यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचे अनेक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना करोनाची बाधा झाली आहे. अशा स्थितीत पोलिसांप्रमाणेच या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला करोनामुळे धोका झाल्यास मदतीची अपेक्षा आहे.

विदर्भात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा : आधी या विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. संपूर्ण विदर्भात अधिकारी, कर्मचारी, निरिक्षक, लिपिक, हवालदार, वाहन चालक असे एकूण केवळ ३६९ कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर कामाचा ताण आहे. दोन जिल्हे मिळून एक निरीक्षक काम बघत आहे.  कर्मचाऱ्यांना करोनाची लागण होण्याची दाट शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांनाही शासनाकडून पोलिसांप्रमाणेच आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे.