वर्धा : शासकीय सेवेत असणाऱ्या महिला कर्मचारी वर्गासाठी शासनाने पर्याय निवडण्याचे सुचविले आहे. शासनाच्या आरोग्य विभागाने या संदर्भात निर्देश दिलेत. महाराष्ट्र राज्य सेवा देखभाल नियम अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची व्याख्या दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांवर पूर्णपणे अवलंबून असलेले आईवडील किंवा तिच्या सासू सासऱ्यांचा त्याच्या कुटुंबात समावेश होतो. तसेच सदर नियमात महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या तिच्या आई-वडिलांची किंवा सासू सासऱ्याची निवड करता येईल, अशी तरतूद आहे.
दरम्यान, शासनाच्या एक बाब लक्षात आली. शासकीय सेवेत नव्याने रुजू होणाऱ्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना विवाहपूर्वी त्यांच्या आई वडिलांवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नियमानुसार देय आहे. परंतु काही महिला कर्मचाऱ्यांकडून विवाहानंतर आईवडील किंवा सासुसासरे यापैकी एका विकल्पची नोंद घेण्यात आले नसल्याचे दिसून आले. तसेच काही महिला कर्मचाऱ्यांकडून रूग्णाच्या उपचारादरम्यान किंवा नंतर सेवा पुस्तकात आईवडील किंवा सासू सासरे यापैकी एका विकल्पाची नोंद घेऊन वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीची मागणी केल्या जाते.
हेही वाचा…कारण राजकारण : बावनकुळे पुन्हा विधानसभेच्या रिंगणात?
हे लक्षात घेऊन आता सुधारित आदेश काढण्यात आला आहे. महिला कर्मचाऱ्याने विवाहानंतर तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या सोबत राहत असलेल्या आईवडील किंवा सासूसासरे या दोघांपैकी एकाच्या नावासह वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यासाठी निवड केली आहे, असे लेखी अर्जाद्वारे कार्यरत असलेल्या कार्यालय प्रमुखांस कळविणे बंधनकारक आहे. तसेच आईवडील किंवा सासुसासरे हे पूर्णपणे तिच्यावर अवलंबून आहे, याचा सबळ पुरावा अर्जंसोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना सदर विकल्पाची नोंद सेवा पुस्तकात घेण्याची आवश्यकता नाही. विवाहित महिला कर्मचाऱ्याने एकदा पर्याय निवडल्यानंतर तिला संपूर्ण सेवा कालावधीत सदर विकल्पत कोणताही बदल करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच विवाहानंतर आईवडील किंवा सासुसासरे यापैकी या दोन जोडीपैकी केवळ एकाच जोडीवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्ती देय राहील.
हेही वाचा…नागपूर विमानतळाच्या रखडलेल्या धावपट्टीचा मुद्दा उच्च न्यायालयात
विवाहित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याने तिचे आईवडील किंवा सासुसासरे या दोन पैकी एका जोडीवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित रुग्णास रुग्णालयात ज्या दिनांकास दाखल केले असेल, त्या दिनांकपासून सहा महिन्याच्या आत वरील प्रमाणे सेवा पुस्तकात विकल्प नोंदविलेला असावा. तसेच सदर रुग्ण उपचार घेतेवेळी संबंधित महिला शासकीय कर्मचाऱ्यावर पूर्ण विसंबून असल्याचा सबळ पुरावा जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
