माहिती ऑनलाइन मिळणार; कामात पारदर्शकता आणणार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीतून होणारी कामे व त्यांचे स्वरूप पुढील काळात सामान्य नागरिकांना ‘ऑनलाईन’ पाहता येणार आहे. त्यामुळे या कामात पारदर्शकता येईल, असे शासनाला वाटते.
आमदार आणि खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. आमदारांना दोन कोटी तर खासदारांना पाच कोटी एवढा हा विकास निधी असतो. विधान परिषद सदस्य तसेच राज्यसभेच्या सदस्यांनाही तो मिळतो. यातून करावयाची कामे त्यांच्या शिफारसीतून केली जाते. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला जातो. लोकप्रतिनिधींना मिळणारा विकास निधी परत जात नाही. तो पुढच्या वर्षीही सुद्धा वापरता येतो.
रस्ते, पाणी, शाळा, कुंपण, स्मशानघाट, जलकुंभ, उद्याने, वाचनालये, शालेय साहित्य आणि इतरही तत्सम कामांसाठी लोकप्रतिनिधी या निधीचा वापर करतात. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर खासदार आणि आमदारांसाठी आदर्श ग्राम योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेतून होणाऱ्या कामांसाठी वेगळा निधी मिळणार नसला तरी राज्य शासनाच्या इतर योजनांसह विकास निधीतूनही ही कामे केली जाणार आहे. आतापर्यंत कोणती कामे केली जाणार आहेत. किती झाली, कुठे झाली याची माहिती मागितल्या शिवाय जनतेला कळत नव्हती.
आमदाराने, खासदाराने त्यांचा विकास निधी कुठे खर्च केला व किती खर्च केला याबाबतची माहिती ज्या गावात काम झाले तेथील नागरिकांशिवाय इतरांपर्यंत पोहोचत नव्हती. शासनाने आता ही सर्व माहिती ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांचे छायाचित्र घेऊन तेही ‘अपलोड’ केले जाणार आहे. त्यातून किती कामे झाली व त्याचे सध्यास्थिती काय आहे हे सुद्धा यातून स्पष्ट होणार आहे. यामुळे प्रत्येक आमदार, खासदार यांच्या वर्षभरातील विकास कामांचा लेखाजोखाच जनतेपुढे येणार आहे. जनतेलाही त्यांचा विकास निधी कोठे खर्च होतो याची माहिती मिळणार आहे. यामुळे या कामात पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.
अनेक वेळा या विकास निधीतून काही अवाजवी व काही खासगी स्वरुपाची कामे होत असल्याचे प्रकार उघड झाले होते. यामुळे त्यावरही पायबंद बसणार आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात काही जिल्ह्य़ांसाठी हा प्रयोग तात्पुरत्या स्वरुपात करून पाहण्यात आला. काम अवघड असल्याने अद्याप तो सार्वत्रिक करण्यात आला नसला तरी त्यादृष्टीने कामे सुरू करण्यात आल्याची माहिती नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळणाऱ्या निधीतून होणारी कामे व त्यांचे स्वरूप पुढील काळात सामान्य नागरिकांना ‘ऑनलाईन’ पाहता येणार आहे. त्यामुळे या कामात पारदर्शकता येईल, असे शासनाला वाटते.
आमदार आणि खासदारांना दरवर्षी त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. आमदारांना दोन कोटी तर खासदारांना पाच कोटी एवढा हा विकास निधी असतो. विधान परिषद सदस्य तसेच राज्यसभेच्या सदस्यांनाही तो मिळतो. यातून करावयाची कामे त्यांच्या शिफारसीतून केली जाते. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दिला जातो. लोकप्रतिनिधींना मिळणारा विकास निधी परत जात नाही. तो पुढच्या वर्षीही सुद्धा वापरता येतो.
रस्ते, पाणी, शाळा, कुंपण, स्मशानघाट, जलकुंभ, उद्याने, वाचनालये, शालेय साहित्य आणि इतरही तत्सम कामांसाठी लोकप्रतिनिधी या निधीचा वापर करतात. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर खासदार आणि आमदारांसाठी आदर्श ग्राम योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेतून होणाऱ्या कामांसाठी वेगळा निधी मिळणार नसला तरी राज्य शासनाच्या इतर योजनांसह विकास निधीतूनही ही कामे केली जाणार आहे. आतापर्यंत कोणती कामे केली जाणार आहेत. किती झाली, कुठे झाली याची माहिती मागितल्या शिवाय जनतेला कळत नव्हती.
आमदाराने, खासदाराने त्यांचा विकास निधी कुठे खर्च केला व किती खर्च केला याबाबतची माहिती ज्या गावात काम झाले तेथील नागरिकांशिवाय इतरांपर्यंत पोहोचत नव्हती. शासनाने आता ही सर्व माहिती ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपग्रहाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांचे छायाचित्र घेऊन तेही ‘अपलोड’ केले जाणार आहे. त्यातून किती कामे झाली व त्याचे सध्यास्थिती काय आहे हे सुद्धा यातून स्पष्ट होणार आहे. यामुळे प्रत्येक आमदार, खासदार यांच्या वर्षभरातील विकास कामांचा लेखाजोखाच जनतेपुढे येणार आहे. जनतेलाही त्यांचा विकास निधी कोठे खर्च होतो याची माहिती मिळणार आहे. यामुळे या कामात पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.
अनेक वेळा या विकास निधीतून काही अवाजवी व काही खासगी स्वरुपाची कामे होत असल्याचे प्रकार उघड झाले होते. यामुळे त्यावरही पायबंद बसणार आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात काही जिल्ह्य़ांसाठी हा प्रयोग तात्पुरत्या स्वरुपात करून पाहण्यात आला. काम अवघड असल्याने अद्याप तो सार्वत्रिक करण्यात आला नसला तरी त्यादृष्टीने कामे सुरू करण्यात आल्याची माहिती नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
